ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 21 - अधिकाऱ्यांवर वारंवार होणारे हल्ले थांबविण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत. अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनाने उचलावी, अन्यथा आमच्या संरक्षणासाठी आम्हाला शिघ्र कृती दल स्थापन करावे लागेल, असा ईशारा महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने दिला आहे. नियमबाह्य कामे करण्यास विरोध केल्यामुळे जि.प. सदस्य संभाजी डोणगावकर याने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. बेदमुथा यांची प्रकृती गंभीर झाल्यामुळे त्यांच्यावर सात दिवस रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. आजही त्यांची मानसिक स्थिती बरोबर नाही. ते प्रचंड दहशतीखाली आहेत. या घटनेची दखल विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने घेतली असून आज रविवारी या संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक औरंगाबादेत झाली. या बैठकीस राज्यभरातील १२५ अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली होती. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष गणेश चौधरी म्हणाले की, सुरेश बेदमुथा यांच्यावरील हल्ल्यामुळे राज्यभरातील अधिकाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली आहे. या प्रकरणातील आरोपी डोणगावकर यास अजुन अटक झालेली नाही. शासनाने या प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घ्यावी. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने सदस्यत्व रद्द करण्याचा कायदा प्रभावी करावा. जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना द्यावेत. यासाठी शासनाने कायद्यात सुधारणा करावी. या प्रकरणी शासनाने ३० सप्टेंबरपर्यंत कारवाई करावी, अन्यथा २ आॅक्टोबरपासून महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना राज्यभर आंदोलन करणार आहे. संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजेश कुलकर्णी यांनी या घटनेमुळे चुकीचा पायंडा पडू नये म्हणून शासनाने गुंड प्रवृत्तीचा जि.प. सदस्य संभाजी डोणगावकर याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द केले पाहिजे, अशी मागणी केली. यावेळी सचिव अशोक पाटील, वासुदेव सोळंके, मुकीम देशमुख, मंजुषा कापसे आदींसह अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.