... अन्यथा अधिवेशन चालू देणार नाही

... अन्यथा अधिवेशन चालू देणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : कर्जमाफीबाबत देवेंद्र फडणवीस सरकार ‘शब्द व आकड्यांचे राजकारण’ करत रोज एक अध्यादेश काढत आहे. कर्जमाफीतील बारकावे दूर करून माफीची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करा, अन्यथा पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिला. नैसर्गिक संकटामुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने पहिल्यांदा कर्जमाफीची मागणी केल्याचे सांगत अजित पवार म्हणाले, सारखी-सारखी कर्जमाफी मिळावी अशी आमची अजिबात इच्छा नाही; पण नोटाबंदीनंतर शेतीमालाचे दर पडल्याने शेतकरी आणखी गाळात रूतला. त्याच्या मदतीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. दोन्ही काँग्रेसचे १९ आमदार भाजप सरकारने निलंबित केल्यानेच रस्त्यावरची लढाई सुरू करून ‘संघर्षयात्रा’ काढली. संघर्षयात्रेने कर्जमाफी मिळाली असे आम्ही म्हणणार नाही, काहींनी ‘आत्मक्लेश’, ‘आसूड’ यात्रा काढली, पुणतांब्यातील शेतकरीही रस्त्यावर उतरल्याने सरकार खडबडून जागे झाले. दीड लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर सरकार दीड लाखाची माफी देणार आहे, शेतकऱ्यांकडे पैसे असते तर त्याने भरले नसते का? असा सवाल करत सरकारने ‘शब्दांचे व आकड्यांचे राजकारण थांबवावे’. जून २०१७ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे पैसे तत्काळ खात्यावर वर्ग करा अन्यथा अधिवेशन चालू देणार नसल्याचा इशारा पवार यांनी दिला. सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ३० हजार ५०० कोटींची कर्जमाफी द्यावी लागते, असे जाहीर केले, अधिकाऱ्यांना विचारले तर अजून माहिती घेत आहोत, असे सांगतात, मग आता ३४ हजार कोटी आले कुठून? असा सवाल करत अजित पवार म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीची तरतूद करण्याचा आग्रह होता, पण सरकारने ऐकले नसल्याने आता कपात करण्याची वेळ आली. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, आमदार हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार संध्यादेवी कुपेकर, आमदार जयदेव गायकवाड, चित्रा वाघ, संग्राम कोते-पाटील, सारंग पाटील, के. पी. पाटील, राजेश लाटकर, अनिल साळोखे, आदिल फरास आदी उपस्थित होते. एका अध्यादेशातच दीड हजार कोटींची कर्जमाफीकेंद्राच्या कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आघाडी सरकारने सरसकट वीस हजारांची मदत केली. त्यासाठी केवळ एका अध्यादेशातच दीड हजार कोटींची कर्जमाफी दिली; पण हे सरकार रोज एक अध्यादेश काढत आहे. अर्थमंत्री सुधीर मनगुंटीवार स्वत:च गोंधळलेले असल्याचे पवार यांनी सांगितले.गरजूंनाच कर्जमाफी व्हावीकाय मोजपट्टी लावायची ती लावा पण गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी आमचीही भूमिका आहे. काटकसर करायची ती करा, पण रक्कम तेवढी खात्यावर वर्ग करा, असे पवार यांनी सांगितले.