- गौरीशंकर घाळे
मुंबई : संस्था आणि ट्रस्टच्या माध्यमातून पत्ते खेळणे, चिटफंड किंवा तत्सम योजना चालविण्यास धर्मादाय आयुक्तालयाने मनाई केली आहे. ज्या नोंदणीकृत संस्थांच्या उद्देशांमध्ये अशा प्रकारांचा समावेश असेल त्यात तातडीने बदल करण्याचे निर्देश राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी संबंधित धर्मादाय कार्यालयांना आणि संस्थाचालकांना दिले आहेत.
राज्यातील अनेक नोंदणीकृत संस्थांमध्ये पैसे लावून रमी वगैरेसारखे पत्ते खेळणे, पैसे दुप्पट करण्याच्या विविध योजना राबविल्या जातात. काही ठिकाणी भिसी आणि चिटफंडचेही प्रकार सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. या माध्यमातून लोकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयाने आपल्या अखत्यारीतील संस्थांना अशा प्रकारचे कार्यक्रम हाती घेण्यास मनाई केली आहे. संस्थांचा उद्देश हे सामाजिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, क्रीडा आदी असणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही संस्थांच्या उद्देशातच पत्ते खेळणे, चिटफंड आणि तत्सम विविध स्कीम चालविणे, कमी गुंतवणुकीत जास्त पैसा उभारणे अशा बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या प्रकारच्या उपक्रमांतून लोकांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी धर्मादाय आयुक्तांकडे आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्या संस्थांच्या उद्देशात असे प्रकार असतील अशांना नोटीस पाठवून उद्देशिका बदलण्यास सांगावे, असे निर्देश धर्मादाय आयुक्तांनी संबंधित कार्यालयांना दिले. तसेच संस्थांनी जर लोकांची फसवणूक केली असेल तर संबंधित विश्वस्तांवर कारवाईची सूचनाही केली आहे.
धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंद असलेल्या संस्था रमीचे क्लब चालवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे प्रकार रोखण्याचा प्रयत्न यंत्रणांनी केल्यावर रीतसर नोंदणी करूनच पत्ते खेळत असल्याची भूमिका काही संस्थांनी घेतली होती. विशेष म्हणजे रमी, पत्ते खेळणे म्हणजे क्रीडा प्रकार असल्याचाही दावा केला जात होता. पत्ते खेळणे हा काही क्रीडा प्रकार असू शकत नाही, अशी भूमिका घेत धर्मादाय आयुक्तांनी अशा प्रकारांना पायबंद घालण्याचे आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. विशेषत: मराठवाड्यात पत्ते आणि रमीतून फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विदर्भात आणि मुंबईतही काही ठिकाणी असे प्रकार सुरू असल्याचे आयुक्तालयाकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीतून स्पष्ट झाल्याचे डिगे यांनी सांगितले.फसवणुकीला पायबंद घालण्यावर निर्णयलोकांना बक्षिसांचे प्रलोभन दाखवून पैसा गोळा करणे, लोकांना कमी गुंतवणुकीतून जास्त पैसा देण्याचे प्रलोभन दाखविणे अशा प्रकारच्या उद्देशिका टाकून संस्था नागरिकांची फसवणूक करीत आहेत. याला पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.