मुंबई : दिघी, मणेरी, नानवली आणि कर्लास या गावांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा न केल्याने सील करण्यात आलेले दिघी बंदर सुरू करण्याचा आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिला. गावकऱ्यांना पाणीपुरवठा करणे बंद केले, तर पुन्हा बंदराला टाळे ठोकू, असा इशाराही या वेळी उच्च न्यायालयाने दिला.२०११मध्ये दिघी बंदराचे वाढीव बांधकाम करताना व्यवस्थापनाने दिघी, नानवली, कर्लास, मणेरी आदी गावांना वीज व टँकरने पाणी पुरवण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार काही दिवस दिघी बंदर व्यवस्थापनाने गावकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करूनही दिल्या. मात्र, दिघी जवळ असलेल्या कुडकी गावाने पाणी देण्यास नकार दिल्याची सबब पुढे करत, व्यवस्थापनाने संबंधित गावांना टँकरने पाणी पुरवण्यास नकार दिला. याविरुद्ध दिघीच्या काही रहिवाशांनी अॅड. आर. मेंदाडकर व चिंतामणी भणगोजी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.२०११पासून आतापर्यंत दिघी बंदर व्यवस्थापन गावकऱ्यांना पाणीपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिघी बंदर व्यवस्थापनासह नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय, रायगडचे जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड यांना त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. उच्च न्यायालयाच्या या नोटिशीनंतर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी २८ एप्रिल रोजी दिघी बंदराला टाळे ठोकले. त्यामुळे दिघी बंदर व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेत सील काढण्याचे आदेश दिले. सोबतच गावकऱ्यांना पाणीपुरवठा करण्यात न आल्यास पुन्हा टाळे ठोकू, असा इशाराही दिला. (प्रतिनिधी)... तर पुन्हा टाळे लावणारगुरुवारच्या सुनावणीत दिघी बंदराने चार गावांना दरदिवशी पाच हजार लिटर क्षमता असलेले १०० टँकर पुरवण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी न्यायालयात ७० लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफ्टही जमा केला. उच्च न्यायालयाने हे डिमांड ड्राफ्ट जमा करून घेत, यापुढे गावकऱ्यांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यात आला नाही, तर पुन्हा बंदराला टाळे ठोकू, असा इशारा दिघी बंदर व्यवस्थापनाला देत, रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिघी बंदर पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश दिला.
दिघी बंदर सुरू करण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 5, 2017 04:35 IST