औरंगाबाद : शंभर टक्के अनुदानित खाजगी शिक्षण संस्थेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नसल्याच्या आदेशाबाबत शिक्षण आणि अर्थ विभागाच्या सचिवांना १८ मार्चपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळलेल्या शेकडो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.९ सप्टेंबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याविरोधात शिक्षक बाळासाहेब जगदाळे आणि अन्य ३५ ते ४० कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. संबंधितांचे जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत शासनाकडे खाते होते. त्यांचे हे पेन्शन खाते २०१४ पर्यंत सुरू होते. जून २०१४ मध्ये शासनाने परिपत्रक काढून जे कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ रोजी शंभर टक्के अनुदानित शाळेवर कार्यरत होते त्यांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू असल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांचे पेन्शन खाते बंद करण्यात आले आणि त्यांच्याकडून नवीन अंशदान पेन्शन योजनेचे अर्ज भरून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. (प्रतिनिधी)
अर्थ, शिक्षण सचिवांना शपथपत्र देण्याचे आदेश
By admin | Updated: February 26, 2015 02:02 IST