मुंबई : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीककर्ज संपूर्णत: माफ करण्याची एकमुखी मागणी विरोधी पक्षांनी आज विधानसभेत केली. दुष्काळी उपाययोजनांबाबत सरकार सपशेल अपयशी ठरले असून, केंद्रीय मदतीबाबतही राज्याची दिशाभूल केली जात आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत नियम २९३नुसार उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला सुरुवात करताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला दुष्काळाचे गांभीर्यच कळले नसल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, आत्महत्याग्रस्त भागात शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी केंद्र सुरू करण्यात आली असल्याचे सरकार सांगते. खरेतर, सरकारलाच समुपदेशनाची गरज आहे. चारा छावण्या बंद करणाऱ्या सरकारला काय लावण्या सुरू करायच्या आहेत काय? मंत्र्यांनी मराठवाड्याचा दौरा केला. पण या दुष्काळ दौऱ्याने काय साध्य केले. मुंबईत ज्याघोषणा करता आल्या असत्या त्या तेथे जाऊन केल्या. आपल्या चुकांचे परिमार्जन जर सरकारला करायचे असेल तर संपूर्ण कर्जमाफी द्या, अशी मागणी विखे-पाटील यांनी केली.राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील म्हणाले की, नापिकी आणि कर्जापायी २ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यातील बहुतेकांवर १ लाख रुपयांपेक्षाही कमी कर्ज होते. सरकारने तिजोरी जराशी उघडून कर्जमाफी दिली असती तर या आत्महत्या टळल्या असत्या. केंद्रीय मदतीबाबतही राज्य शासन दिशाभूल करीत आहे. केंद्राने ३ हजार कोटी रुपये दिलेलेच नाहीत. केवळ ६५० कोटी रुपये दिले आहेत, असा दावा त्यांनी केला.या चर्चेत अब्दुल सत्तार, भीमराव धोंडे, डॉ. अनिल बोंडे, मधुकरराव चव्हाण आदी सदस्यांनी भाग घेतला. दुष्काळावरील चर्चा उद्याही होणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)विधवांना पेन्शन देण्याची अजित पवारांची मागणीदुष्काळासारख्या गंभीर मुद्द्यावर आम्ही पोटतिडकीने बोलत असताना मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री सभागृहात नाहीत. अशा मुद्द्यावरही मंत्री उपस्थित राहत नसतील तर आम्ही इथे गोट्या खेळायला आहोत काय, असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. बळीराजा उद्ध्वस्त झाला तर सरकारही उद्ध्वस्त होईल, असा इशारा पवार यांनी दिला. संजय गांधी निराधार योजनेप्रमाणे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीला महिन्याला ३ हजार रुपये पेन्शन सुरू करा, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधकांची एकजूट
By admin | Updated: March 11, 2016 04:07 IST