दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरला शेतक-यांचा विरोध

राज्यातील समृद्धी महामार्गासोबतच, आता दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर प्रकल्पालाही शेतक-यांनी विरोध केला आहे. प्रशासनाकडून सक्तीने जमीन संपादन सुरू असल्याचा आरोप करत

मुंबई : राज्यातील समृद्धी महामार्गासोबतच, आता दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर प्रकल्पालाही शेतक-यांनी विरोध केला आहे. प्रशासनाकडून सक्तीने जमीन संपादन सुरू असल्याचा आरोप करत, रायगड कॉरिडॉरविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीने १ आॅगस्टपासून माणगाव प्रांत कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली आहे, शिवाय या प्रकल्पाविरोधात १५ दिवसांत उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा, सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी सोमवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.महाजन म्हणाल्या की, कागदोपत्री सक्ती केली जात नसल्याचे शासन म्हणत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रशासन आणि गावातले दलाल जबरदस्तीने जमिनी संपादन करण्याचा संदेश देत आहेत. शेतकºयांच्या सह्या ज्या संमतीपत्रकावर घेतल्या जात आहेत, त्यात २०१३ च्या जमीन संपादन कायद्याला बगल देण्यात आली आहे. सरसकट एकरी १८ लाख ४० हजार रुपये भाव ठरवण्यात आला असून, घरे, झाडे, विहीर अशा गोष्टींचे मूल्यांकन केलेले नाही.धक्कादायक बाब म्हणजे, शेतकºयांकडून संमती पत्रकात ‘आम्ही नोकरी वा वाढीव नुकसानभरपाई मागणार नाही,’ असे लिहून घेतले जात आहे. शिवाय या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा अधिकारही संमती पत्रकात हिरावून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे संमती पत्रक म्हणजेच शेतकºयांची शुद्ध फसवणूक आहे. या फसवणुकीच्या आणि शासनाच्या मनमानी व बेकायदेशीर कारभाराविरोधात मंगळवारपासून माणगाव प्रांत कार्यालयासमोर रमेश साळसकर, चिंतामण म्हस्के, संतोष कालवणकर, सुप्रिया झुमरे, शिवाजी नाडकर, क२ाशिनाथ वाढवळ या शेतकरी बांधवांसोबत बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.त्यामुळे सक्तीचे जमीन संपादन थांबवून, ६८ गावांतील शेतकºयांच्या सातबारावरील संपादनाचे शिक्के उठवा, तसेच फसवणुकीचे व्यवहार रद्द करून, या प्रकरणाची विशेष समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी समितीने केली आहे.