ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 10- नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतरही विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई न दिल्याचे गंभीर प्रकरण कालच समोर आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन न करणाऱ्या सरकारवर शेतकऱ्यांनी विश्वास कसा ठेवायचा? अशी संतप्त विचारणा करून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कर्जमाफीच्या मागणीवर विरोधी पक्ष ठाम असल्याचे म्हटले आहे.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका स्वीकारल्याने सलग तिसऱ्या दिवशी विधानसभेचे कामकाज ठप्प झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, हे सरकार शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक करते, हे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी नागपूर खंडपीठाने 50 टक्के पेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या विदर्भातील 11 हजार 862 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून मदत करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. पण् अजूनही त्या गावांना दुष्काळी मदत मिळालेली नाही. गुरूवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना शेतकऱ्यांना मदत का दिली नाही, म्हणून न्यायालयाने सरकारला एका आठवड्याच्या आत स्पष्टीकरण देण्यास बजावले आहे.
या प्रकरणातून शेतकऱ्यांप्रती सरकारची उदासीनता स्पष्ट होते. मुळात विदर्भातील या 11 हजार 862 गावांमध्ये दुष्काळ देखील न्यायालयाच्या आदेशावरूनच जाहीर झाला होता. दुष्काळ जाहीर करण्याचे काम सरकारचे होते. पण् सरकारचे कामही न्यायालयालाच करावे लागले. सरकारने दुष्काळ न जाहीर केल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांना नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करावी लागली होती. हे सरकार स्वतः काही करत नाही. न्यायालयात दाद मागून न्याय मिळवला तर न्यायालयाच्या आदेशांचेही पालन करत नाही. त्यामुळेच या सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास नसल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी आज सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी जोरदार घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला.