संदीप प्रधान, मुंबईमहाराष्ट्रात अणकुचीदार दात आणि तीक्ष्ण नखे असलेला लोकायुक्त नियुक्त करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा सर्वस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. गतवर्षी मंजूर झालेल्या लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी लोकपालची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. गेल्या पाच महिन्यांत मोदी सरकारने या दिशेने फारशी हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे मोदींनाच सक्षम लोकपाल नेमण्यात रस नसेल, तर फडणवीस यांना अपेक्षित असलेला लोकायुक्त कागदावरच असेल! केंद्रातील मागील काँग्रेस सरकारने लोकपाल कायदा २०१३ मध्ये मंजूर केला असून, त्यानुसार लोकपाल नियुक्त करण्याची मुदत डिसेंबरअखेर आहे. लोकपाल नियुक्त करण्याची इच्छाशक्ती केंद्रातील मोदी सरकारने दाखवली तर राज्यातील लोकायुक्त कायद्यात सुसंगत बदल करून सक्षम लोकायुक्त निर्माण करणे शक्य आहे. मात्र केंद्र सरकारने गेल्या चार-पाच महिन्यांत तशी इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही. मुख्यमंत्री असताना मोदींनी गुजरातमध्ये लोकायुक्त नियुक्त केला नव्हता. कर्नाटकात लोकायुक्त न्या. संतोष हेगडे यांच्याशी तत्कालीन मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्याशी उघड संघर्ष झाला होता. काँग्रेस सरकारने मंजूर केलेल्या लोकपाल कायद्यात लोकायुक्तांना त्यांच्याकडे येणाऱ्या तक्रारींची सुनावणी करण्याचे, तक्रारीची चौकशी करण्याकरिता त्यांच्या अधिपत्याखालील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्रकरण सोपवण्याचे व तक्रारीत तथ्य असल्यास लोकायुक्तांच्या अधिकार कक्षेत तक्रारीबाबत निवाडा करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी केली गेली तर लोकायुक्तांना दात-नखे प्राप्त होणार आहेत.
...तरच महाराष्ट्रात लोकायुक्त
By admin | Updated: November 5, 2014 04:44 IST