ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 1- पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकप्रिय’ घोषणा/तरतुदींची अपेक्षा असलेल्या अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलांच्या वाट्याला उरले-सुरले म्हणावे एवढेच आले आहे. या विकास योजनांमधून शहरी स्त्रियांचा मोठा गट दुर्लक्षित राहिला आहे. महिला-बालकल्याणासाठीच्या सकल योजनांसाठीची एकत्रित तरतूद 1.56 लाख कोटींवरून 1.84 लाख कोटींवर नेण्यात आली आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट मुली आणि महिलांपासूनच सुरू होते, असे नमूद करत अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण भारतात गावस्तरावर 14 लाख ‘महिला शक्ती केंद्रां’ची घोषणा केली. अंगणवाडीचा एक भाग म्हणूनच ही केंद्रे स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण स्त्रियांसाठी रोजगार संधी, कौशल्य विकास कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य, आहार अशा सर्वच प्रश्नांवर ही केंद्रे ‘वन स्टॉप सपोर्ट सिस्टीम’ म्हणून काम करतील. 31 डिसेंबरच्या भाषणात गरोदर स्त्रियांसाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले 6000 रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यावर जमा होईल, असेही अर्थमंत्री म्हणाले.
महिला बालकल्याणासाठीची एकत्रित तरतूद 1.56 लाख कोटींवरून 1.84 कोटींवर ग्रामपंचायत स्तरावर 14 लाख ‘महिला शक्ती केंद्रां’ची स्थापना बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सर्वशिक्षा अभियान, लसीकरण आदी कार्यक्रमांचा अर्थसंकल्पीय भाषणात उल्लेख नाही