विशेष प्रतिनिधी लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, विकास प्राधिकरणे, ग्रामपंचायती, एमआयडीसी, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच सर्व शासकीय, निमशासकीय विभागांना यापुढे पथदिवे म्हणून केवळ एलईडी दिव्यांचा वापर बंधनकारक असेल. राज्य शासनाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या ऊर्जा धोरणात हे बंधन टाकण्यात आले आहे.महापालिका व इतर वरील सर्व संस्था ज्यांचे वार्षिक वीज देयक २५ लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा योजनांचे ऊर्जा अंकेक्षण यापुढे महाऊर्जाकडे नोंदणीकृत ऊर्जा परीक्षण कंपन्यांकडून पुढील दोन वर्षांत केले जाणार आहे. या ऊर्जा अंकेक्षण अहवालाची अंमलबजावणी करणे संबंधित संस्थांना बंधनकारक असेल. पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांत ऊर्जा बचत व्हावी म्हणून महापालिका व नगरपालिकांना महाऊर्जाकडून ५० लाखांपर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या धोरणानुसार, ऊर्जा संवर्धनाबाबत शालेय स्तरावर जागृती निर्माण करण्यासाठी शालेय शिक्षणात ऊर्जा संवर्धन या विषयाचा अभ्यासक्रम महाऊर्जातर्फे तयार करण्यात येईल. आयटीआय, अभियांत्रिकी पदवी व पदविका यांच्या अभ्यासक्रमात ऊर्जा संवर्धन हा विषय अंतर्भूत करण्यात येईल. आयटीआयमध्ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा या विषयावर कमी कालावधीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालविण्यात येणार आहेत.
राज्यात आता फक्त एलईडी पथदिवे
By admin | Updated: June 23, 2017 03:45 IST