मुंबई : नवी मुंबई महापालिका विकासकांच्या दबावाखाली येऊन २००८ चे पार्किंग धोरण अमलात आणत नाही. या धोरणामुळे विकासकांचे व अधिकाऱ्यांचा हित साधता येणार नसल्याने नवी मुंबई महापालिका या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत उदासीन आहे. घरे बांधण्यास विकासकांना प्रोत्साहन द्यावे, मात्र अधिक घरे याचा अर्थ विकासकांचा अधिक विकास, असा होत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला खडे बोल सुनावले.नवी मुंबई महापालिकेच्या २००८ च्या पार्किंग धोरणानुसार, प्रत्येक ३५ चौ.मी. कार्पेट एरियामागे एक कार गृहीत धरली आहे. मात्र २००८ पासून या धोरणाची अंमलबजावणीच करण्यात येत नाही. २०११ मध्ये खुद्द राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामिन यांनीही नवी मुंबई महापालिकेला सहा महिन्यांत संबंधित धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश देऊनही महापालिका त्याची पूर्तता करणे टाळत आहे. याविरुद्ध नवी मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.महापालिकेच्या वकिलांनी सध्या चार घरांमागे एक कार, असे धोरण अस्तित्वात असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘महापालिकेच्या या धोरणामुळे रस्त्यांवर गाड्या दिसतात, कोंडी होते. नागरिकांना वाहतूककोंडीची समस्या भेडसावत आहे. तुमच्या या वृत्तीमुळे संबंधित परिसर आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात वाहतूककोंडी होते. तुम्हाला नागरिकांची चिंता नाही,’ अशा शब्दांत कोर्टाने फटकारले. (प्रतिनिधी) >विकास करण्यासाठी तुमची स्थापना करण्यात आली. मात्र तुम्ही विकासकांचा विकास करण्यात मश्गुल आहात. सामान्यांचा विकास करण्यासाठी विकासकांना घरे बांधण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे, पण याचा अर्थ केवळ त्यांचाच विकास करणे, असा होत नाही. तुम्ही विकासकांच्या दबावाखाली येऊन या योजनेची अंमलबजावणी करत नसल्याचे दिसून येते. खुद्द मुख्य सचिवांनी आदेश देऊनही तुम्ही काहीच केले नाही, यावरून तुमचा हेतू स्पष्ट होतो, अशा शब्दांत महापालिकेला खडसावत उच्च न्यायालयाने तत्काळ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याचे संकेत महापालिकेला दिले.
पालिकेला विकासकांचीच चिंता
By admin | Updated: September 24, 2016 04:00 IST