लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : स्वत:चा खर्च उचलू न शकणारी निराधार महिलाच फौजदारी दंडसंहिता (सीआरपीसी) कलम १२५ अंतर्गत पतीकडे पोटगी मागू शकते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. आॅक्टोबर २०१४ मध्ये सिंधुदुर्ग दंडाधिकाऱ्यांनी दरमहा आठ हजार रुपये कमावणाऱ्या महिलेला पोटगी म्हणून दरमहा दीड हजार रुपये देण्याचा आदेश तिच्या पतीला दिला. पतीने या आदेशाला सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु, सत्र न्यायालयानेही दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयात पतीने धाव घेतली. स्वत:चा खर्च उचलू न शकणाऱ्या निराधार महिलेला पोटगी देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते, हे सीआरपीसी कलम १२५ वाचल्यानंतर लगेच स्पष्ट होते,’ असे न्या. के. के. तातेड यांनी म्हटले.जून २००७मध्ये विवाह झालेल्या दाम्पत्याचा संसार केवळ १५ दिवस टिकला. विवाह झाल्यानंतर १५ दिवसांनी पत्नीने तिचा गाशा गुंडाळत माहेर गाठले. त्यानंतर पतीने लगेचच घटस्फोटासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. पत्नीतर्फे बाजू मांडायला कोणीच उपस्थित न राहिल्याने कुटुंब न्यायालयाने जानेवारी २०१०मध्ये एकतर्फी आदेश देत पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. आॅगस्ट २०१०मध्ये पतीने दुसरा विवाह केला. जून २०१२मध्ये संबंधित महिलेने पोटगी मिळावी यासाठी सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत सिंधुदुर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. आॅक्टोबर २०१४ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी महिलेच्या बाजूने निर्णय देत तिला दरमहा दीड हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला. याविरुद्ध पतीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मात्र तेथेही पतीला दिलासा मिळाला नाही.
केवळ निराधार महिलाच पतीकडून पोटगी मागू शकतात
By admin | Updated: June 22, 2017 05:34 IST