महाराष्ट्रात फक्त ५४ टक्के सातबारांचेच डिजिटायझेशन

महाराष्ट्रात फक्त ५४ टक्के सातबारांचेच डिजिटलीकरण करणे आतापर्यंत शक्य झाले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली.

मुंबई : महाराष्ट्रात फक्त ५४ टक्के सातबारांचेच डिजिटलीकरण करणे आतापर्यंत शक्य झाले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. ३१ मार्चपर्यंत राज्यातील सर्व सातबारांचे डिजिटलीकरण केले जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डिसेंबरमध्ये केली होती. तथापि, या कामाची सध्याची गती पाहता घोषणेप्रमाणे मार्चअखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होणे अशक्य आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, या कामात अनेक अडथळे आहेत. निकृष्ट इंटरनेट उपलब्धता, कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आणि पायाभूत सोयींचा अभाव यांचा त्यात समावेश आहे. डिजिटलीकरण मोहिमेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण इतर घटक या कामाच्या प्रगतीवर परिणाम करीत आहेत. सातबारा हा शेतीच्या मालकीचा दस्तावेज आहे. कर्ज करार, पीक सर्वेक्षण आणि सरकारी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी सातबाराचा वापर प्रामुख्याने केला जातो. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हातांनी लिहिलेला सातबारा तलाठ्यांकडून शेतकऱ्यांना मिळत होता. सातबारात फेरबदल करण्याचा अधिकार फक्त तलाठ्यांनाच आहे. त्याचा फायदा घेऊन तलाठ्यांनी अनेक घोळ केल्याचे प्रकारही घडत आले आहेत. या घटना टाळण्यासाठी सरकारने सातबारांचे संपूर्ण डिजिटलीकरण करण्याची योजना आणली आहे. दस्तावेजात छेडछाड टाळणे हाही एक उद्देश त्यामागे आहे. प्राप्त माहितीनुसार, डिजिटलीकरणाला गती देण्यासाठी अनेक तरतुदी सरकारकडून करण्यात आल्या आहेत. आॅप्टिकल फायबरचे नेटवर्क उभारणे, उच्च गतीचे इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करून देणे आणि तलाठ्यांना लॅपटॉप उपलब्ध करून देणे, याचा त्यात समावेश आहे. ठरवून दिलेल्या कायमर्यादेत हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार नाही. तथापि, आम्ही ते नक्की गाठू, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.