राज्यात १४ दिवसांत अवघी १६ वाहने दोषी

शासनाच्या परिपत्रकानुसार सरकारी तसेच अन्य वाहनांच्या टपावर असणाऱ्या अंबर अथवा डोम लाइटचा नियम पाळला जात नसल्याने त्याविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय परिवहन आयुक्तालयाने घेतला

मुंबई : शासनाच्या परिपत्रकानुसार सरकारी तसेच अन्य वाहनांच्या टपावर असणाऱ्या अंबर अथवा डोम लाइटचा नियम पाळला जात नसल्याने त्याविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय परिवहन आयुक्तालयाने घेतला. त्यानुसार १ आॅगस्टपासून १४ दिवसांची विशेष कारवाई मोहीम हाती घेण्यात आली. मात्र परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून फक्त सहा आरटीओचीच माहिती उपलब्ध करतानाच यात १४ दिवसांत १६ वाहने दोषी असल्याचे सांगितले. तर अन्य आरटीओची माहिती उपलब्ध करण्यात आली नाही. आॅगस्ट महिना संपत आला तरी राज्यातील अन्य आरटीओंकडून कारवाईची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयाने घेतलीच नसल्याचे समोर आले आहे.अधिकाऱ्यांच्या किंवा खाजगी वाहनांवर शासनाच्या परिपत्रकानुसार लाल, अंबर अथवा निळ्या रंगाचा डोम लाइट लावण्यात येतो. मात्र यात नियमांना बगल देऊन त्याचा चुकीचा वापर केला जातो. सुविधा दिलेले मान्यवर किंवा अधिकारी हे वाहनांचा वापर करीत नसतील, त्यावेळी वाहनचालकांनी दिव्याचा वापर न करता दिवा काळ्या रंगाचा आवरणाने झाकून ठेवण्याच्याही सूचना परिपत्रकात आहेत. परंतु या सर्वच नियमांना बगल देण्यात येत असल्याचे परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आणि १ आॅगस्ट ते १४ आॅगस्टपर्यंत वाहनांच्या टपावरील दिव्यांची तपासणी मोहीम हाती घेतली. यात दोषी असणाऱ्या वाहनांवर कारवाईही करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील ५0 प्रादेशिक परिवहन कार्यालये आणि उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत १४ दिवस ही मोहीम चालली. मात्र या मोहिमेत राज्यातील सहा आरटीआेंतर्गत झालेल्या कारवाईची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयाने देत १६ वाहने दोषी आढळल्याचे सांगितले. एकूण ६३ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. दोषी आढळलेल्या वाहनांमध्ये मुंबई पूर्व आणि पश्चिम आरटीओंतर्गत ९, कोल्हापूरमध्ये २ आणि नागपूर शहर आरटीओंतर्गत ५ वाहने दोषी आढळले आहेत. तर मुंबई मध्य आणि पनवेल आरटीओंतर्गत केलेल्या वाहन तपासणीत कोणतेही वाहन दोषी आढळले नसल्याचे सांगण्यात आले. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यातील ५0 आरटीओंतर्गत कारवाई होऊनही फक्त सहा आरटीओंचीच माहिती उपलब्ध करण्यात आल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आॅगस्ट महिना संपत आला तरी अन्य आरटीओंकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली नसल्यानेच १४ दिवसांची माहिती उपलब्ध झाली.याबाबत परिवहन आयुक्त कार्यालयांतील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता यावर सर्वांनीच बोलण्यास नकार दिला. सध्या शासकीय वाहनांना अंबर दिवा बसवण्यासाठी आॅगस्ट २0१३ च्या अध्यादेशानुसार गव्हर्नमेन्ट ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस किंवा मोटर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसकडूनच हे दिवे बसवून घ्यावे लागतात. त्याशिवाय कुठल्याही आॅटोमोबाइल असलेल्या खासगी दुकानदार किंवा व्यापाऱ्याकडून हे दिवे घेणे नियबाह्य आहे. परंतु हा नियमही धाब्यावर बसवला जात आहे.