नाशिक: पणन मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या आश्वासनानंतर जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून व्यापार्यांनी सुरू केलेला बंद मागे घेतला आहे. चर्चेअंती आहे त्या परिस्थितीत कामकाज सुरू करण्याचा निर्णय व्यापार्यांनी घेतला असल्याने जिलतील सर्व बाजार समित्यांचे लिलाव उद्यापासून नियमितपणे सुरू होत आहेत; मात्र १0 जुलैपर्यंत लेव्हीचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली न काढल्यास ११ जुलैपासून पुन्हा लिलाव बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
लेव्हीचे वाढविण्यात आलेले दर, सर्व बाजार समित्यांतील तफ ावत व पणन मंडळाच्या वतीने 'नो वर्क, नो वेज' याबाबत काढण्यात आलेल्या परिपत्रकावरून संतप्त होत जिलतील कांदा व्यापार्यांनी जिलतील सर्व १४ बाजार समित्यांमधील लिलाव सोमवारपासून बंद केले होते. याबाबत आज जुना आग्रारोडवरील जिल्हा बँकेच्या सभागृहात पणन मंडळाचे अधिकारी, व्यापारी प्रतिनिधी, माथाडी नेते, कामगार उपआयुक्त, बाजार समितीचे पदाधिकारी यांची बैठक होऊन यावर चर्चा झाली. व्यापारी प्रतिनिधी सोहनलाल भंडारी व नंदकुमार डागा यांनी लेव्ही प्रश्नावरून व विविध बाजार समितीत असलेल्या वेगळ्या दरांबाबत नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा निबंधक कार्यालयाच्या वतीने 'नो वर्क, नो वेज'बाबत परिपत्रक काढले असून, याची अंमलबजावणी न केल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे व्यापारी अडचणीत आले असल्याने हा बंद पुकारण्यात आल्याचे सांगितले. 'प्रथम हे प्रश्न सोडवा, मगच लिलाव सुरू करू', अशी भूमिका त्यांनी घेतली. या संपामध्ये माथाडी कामगारांचा समावेश नाही. यामध्ये कामगारांचे नाव घेतले जात आहे याचा निषेध कामगार प्रतिनिधींनी केला. व्यापारी तसेच माथाडी कामगार केवळ आपले हित पाहत आहेत.
कांद्याचे बाजार वाढले नाही; मात्र लेव्ही वाढत आहे. यामुळे शेतकर्यांना मोठय़ा समस्यांना सामोरे जावे लागते त्यांचा विचार करावा, अशी भूमिका आमदार शिरीष कोतवाल व दिलीप बनकर यांनी मांडली.
पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी १३ जूनलाच सर्वांची बैठक घेत सर्व बाजार समित्यांमधील सर्व प्रश्न १५ दिवसांत मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु चार दिवसांतच व्यापर्यांनी लिलाव बंद करणे चुकीचे असल्याचे सांगत पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक मिलिंद आकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. लेव्हीसह सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्हाला १0 जुलैपर्यंत मुदत देण्याची विनंती त्यांनी केल्यानंतर अखेर व्यापार्यांनी आहे त्या परिस्थितीत लिलाव सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
या बैठकीला आमदार शिरीष कोतवाल, आमदार दिलीप बनकर, नाशिक पणन मंडळाचे उप सहव्यवस्थापक सी. एम. बारी, कामगार उपआयुक्त आर. एस. जाधव, सहकामगार आयुक्त के.व्ही. दैफ ळकर, माथाडी बोर्ड निरीक्षक पी.एस. सोनवणे, पी. एच. चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक सुनील बनसोडे, राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस प्रकाश शिंदे, सुनील यादव, कृष्णा जगदाळे आदि उपस्थित होते.
कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व बाजार समित्यांची पाहणी पणन मंडळाच्या समितीच्या वतीने करण्यात येत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत १५ दिवसांत शासनाला याचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. यानंतर लेव्ही व बाजार समित्यांचे इतर प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यात येणार आहेत. यामुळे आता व्यापारी किंवा कामगार अशा कोणत्याही घटकाने संप पुकारून शेतकर्यांचे नुकसान करू नये.
- मिलिंद आकरे,
कार्यकारी संचालक, पणन मंडळ, पुणे