गुन्हा एकाचा... फाशी दुसऱ्याला

गुन्हा एकाचा... फाशी दुसऱ्याला

विश्वास पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योगाची सूत्रे ज्यांच्या हातात त्यांचाच नाकर्तेपणा, भ्रष्टाचार आणि गैरकारभारामुळेच हा उद्योग अडचणीत आला हे शंभर टक्के खरे असले तरी ही कारखानदारी चालविणारे संचालक मंडळ व त्यांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असणारे लेखापरीक्षक मात्र सगळेच करून नामानिराळे राहत असल्याचे चित्र आहे. त्याचा फटका मात्र शेतकरी व कामगारांना बसतो. म्हणजे गुन्हा एकाने करायचा आणि फाशी मात्र दुसऱ्याच्या गळ््याला असा हा प्रकार आहे.महाराष्ट्रातील एकूण २०२ नोंदणीकृत कारखाने आहेत. त्यातील तब्बल ११२ कारखाने असे आहेत की ते एकतर भाड्याने चालवायला दिले आहेत, अवसायानात निघाले आहेत किंवा त्यांची खासगी संस्थेला विक्री झाली आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीस किमान ६७ वर्षांचा इतिहास आहे. मुख्यत: २००० सालानंतर कारखानदारीची स्थिती जास्त बिघडली. त्याच दरम्यान शेतकरी संघटनेचा रेटाही चळवळीवर वाढला. त्यामुळे गैरव्यवहारास चाप लागला हे खरे असले तरी तोट्यात जाणाऱ्या कारखान्यांची संख्या कमी झालेली नाही. कोणताही कारखाना एका महिन्यांत किंवा एका वर्षात आजारी पडत नाही. साधारणत: २५०० टन गाळप क्षमतेचा कारखाना म्हणजे वर्षाला किमान १५० ते २०० कोटी रुपयांची उलाढाल होते. ही मोठी आर्थिक ताकद असते त्यामुळे एखाद्या वर्षात कांही लाखांत जरी नुकसान झाले तरी ती सोसण्याची क्षमता असते. परंतू हे नुकसान सातत्याने अनेक वर्षे होते व त्यात सुधारणा केली जात नाही तेव्हाच कारखानदारी शेवटची घंटा मोजते असे अनेक कारखान्यांच्या उदाहरणावरून दिसून येते. मग ही शेवटची घंटा मोजेपर्यंत त्यावर कुणाचेच नियंत्रण, बंधन, लक्ष नसते का..? हा प्रश्र्न महत्वाचा आहे. साखर कारखान्यांचे प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षण करणारी शासनाच्या सहकार विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. सहकार कायदा कलम ८१ मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे किमान अर्हता व अनुभव असणाऱ्या लेखापरीक्षकाची किंवा लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेची चालू वित्तीय वर्षासाठी नेमणूक करण्याची मुभा असते. या लेखापरीक्षकाने त्याचा अहवाल वार्षिक सभेसमोर ठेवणे बंधनकारक आहे. या लेखापरीक्षणात आर्थिक अनियमितता, निधिचा दुर्विनियोग किंवा अपहार किंवा लबाडी याबाबतीत लेखापरीक्षक चौकशी करतील व हा गैरव्यवहार कुणी केला त्यांची जबाबदारी निश्चित करतील. लेखापरीक्षकाने सादर केलेल्या लेखापरीक्षा अहवालात लेख्यांचे खरे व अचूक चित्र उघडकीस आलेले नाही असे जिल्हा निबंधकाच्या निदर्शनास आले तर त्या निबंधकास अशा संस्थेच्या लेखांची चाचणी लेखापरीक्षा (सहकार कायदा कलम ८१(तीन) कंड (ग) करण्याचा अधिकार असतो.लेखापरीक्षक दोषी असल्याचे आढळल्यास त्याने १५ दिवसांच्या आत जिल्हा निबंधकांकडे त्याचा अहवाल दिला पाहिजे व त्यांची परवानगी घेवून तातडीने पोलिसांत एफआयआर दाखल करेल. जो असा एफआयआर दाखल करण्यास कसूर करेल त्याच्यावर कारवाई करण्याचा स्पष्ट नियम आहे. परंतू राज्याच्या इतिहासात असे अपवादानेही उदाहरण सापडत नाही की लेखापरीक्षकाने पोलिसांत तक्रार केली आणि संचालक मंडळाच्या हातात बेड्या पडल्या. या दोघांतील मिलीभगतच कारखानदारीच्या मुळावर उठली आहे. लेखापरीक्षण होते, अहवाल तयार होतो, कारवाईची भिती दाखवून पैसे उपटले जातात आणि दोष-दुरुस्ती अहवाल सादर करून सगळ््यावरच पांघरुण घातले जाते. त्यामुळे ही कारखानदारी रसातळाला जाण्यास संचालक मंडळाइतकेच त्यांच्यावर कायद्याने लक्ष ठेवण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, ते लेखापरीक्षकच जास्त जबाबदार आहेत. सहकारी साखर कारखानदारीच्या इतिहासात हे काम कर्तव्यबुध्दीने केले नाही म्हणून एकाही लेखापरीक्षकावर कारवाई झालेली नाही.(समाप्त)शेतकरी संघटनांची जबाबदारी जास्तकारखानदारी चांगली चालायची असेल तर यापुढील काळात सभासदांना जागल्याची भूमिका बजावण्याची गरज आहे. वार्षिक सभेला जाऊन नुसते मंजूर मंजूर ओरडून आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याचे त्यांनी बंद केले पाहिजे. कारखान्याच्या प्रत्येक व्यवहाराबद्दल प्रश्न विचारायला शिकले पाहिजे. तरच काही प्रमाणात जरब बसू शकेल. व्यक्तिगत सभासदांना हा दबाव टाकणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांची जबाबदारी जास्त आहे. जो कारखाना बिल देऊ शकत नाही हे माहीत आहे, तरी त्यालाच ऊस घालण्यात आणि नंतर मोर्चे काढण्यात अर्थ नाही. त्यापेक्षा त्या परिसरातील चांगले उपलब्ध पर्याय आता शोधले पाहिजेत.०१सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूजच्या शंकर सहकारी साखर कारखान्याचे उदाहरण त्यासाठी अत्यंत बोलके आहे. हा कारखान्यात अनेक वर्षे आर्थिक अनियमितता होत असताना त्याकडे वेळीच लक्ष दिले गेले नाही.०२हंगाम २०१५-१६ मधील गाळप झालेल्या ऊसाचे शेतकऱ्यांना एक रुपयाही बिले दिलेले नाही. गंमत म्हणजे कारखान्यांकडे आता एक क्विंटलही साखर, बगॅस व मोलॅसिस शिल्लक नाही. त्याची विक्री करून संचालक मंडळ रिकामे झाले आहे.०३कामगारांचा पगार आणि भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही थकित आहे.बँकांची देणी थकित आहेत. आता तक्रार झाल्यावर आरआरसी(..........) झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता ताब्यात घेवून शेतकऱ्यांचे पैसे भागवावेत असे आदेश झाले. धवलसिंह मोहिते हे अध्यक्ष होते. कारखान्यांने हंगाम २०१६-१७ मध्ये गाळप केलेले नाही. संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. आणि त्या कारखान्याचे जे लेखापरीक्षक होते, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. म्हणजे जे या सगळ््या परिस्थितीस कारणीभूत आहेत, त्यांच्याकडेच पुन्हा चाव्या दिल्या गेल्या आहेत. असे होणार असेल तर या कारखानदारीचे वाटोळेच होणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही.महाराष्ट्रातील एकूण २०२ नोंदणीकृत कारखाने आहेत. त्यातील तब्बल ११२ कारखाने असे आहेत की ते एकतर भाड्याने चालवायला दिले आहेत, अवसायानात निघाले आहेत किंवा त्यांची खासगी संस्थेला विक्री झाली आहे. .कारखाना चालवायला देताना..सहकारी साखर कारखाना खासगी संस्थेस भाड्याने चालवायला देण्याचा महाराष्ट्रातील पहिला प्रयोग आजरा कारखान्यात झाला. तेव्हापासून आतापर्यंत हे कारखाने चालवायला देताना एखादा ‘रयत’ सारखा अपवाद वगळता बहुतांशी व्यवहारात त्यावेळेच्या संचालक मंडळाला कांही कोटीमध्ये रक्कम मोजली गेली आहे. इंदिरा महिला कारखाना दोन वेगवेगळ््या व्यवस्थापनाला चालवायला दिला. परंतू पदाधिकाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्तता न झाल्यामुळे तो व्यवहार फिसकटला. त्यातून कारखाना ३ वर्षे बंद राहिला परंतू त्याचे सोयरसुतक कुणाला नव्हते. नुसते चालवायला देतानाच नव्हे तर तो भाडे करारावर दिल्यानंतरही संचालक मंडळाचा मासिक, वार्षिक हप्ता कसा पोहोच होईल याची काळजी संबंधित खासगी संस्थेला घ्यावी लागते. त्यामुळेच कारखाना भाड्याने दिलेला असूनही संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत कशी चुरस होते हे बांबवडे (ता.शाहूवाडी) येथील उदयसिंहराव गायकवाड साखर कारखान्याच्या निवडणूकीत अनुभवास आले