नवी दिल्ली : नव्याने अधिकारारूढ होणार्या सरकारला आर्थिक मंदीमुळे तसेच अर्थसंकल्पीय महसुलाची चणचण भासत असल्यामुळे सार्वजनिक उद्योगांच्या निर्गुंतवणुकीचा मार्ग अवलंबावा लागण्याची शक्यता दिसत आहे.देशातील १० प्रमुख सार्वजनिक उद्योगांच्या १० टक्के समभागांची विक्री केली तरी सरकार एक लाख कोटी रुपये उभारू शकते असे स्पष्ट झाले आहे. असोसिएटेड चेंबर्स आॅफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज आॅफ इंडिया (असोचेम)ने जाहीर केलेल्या एका अभ्यासात ही बाब उघड झाली आहे. देशातील शेअर बाजार हे परकीय वित्तसंस्थांकडून होत असलेली जोरदार खरेदी तसेच आगामी काळात स्थिर सरकार येण्याच्या अपेक्षेने वाढत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा प्रमुख कंपन्यांच्या भांडवलाचे बाजारमूल्य ११ लाख कोटी रुपयांहून अधिक होत आहे. निवडणुकीचे निकाल अपेक्षित लागल्यास यामध्ये आणखी १५ ते २० टक्कयांनी वाढ होण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. भांडवलाच्या बाजारमूल्याच्या प्रमाणात ओएनजीसी ही सार्वजनिक क्षेत्रातील अव्वल कंपनी ठरत आहे.या कंपनीचे बाजार भांडवलमूल्य २.८७ लाख कोटी रुपये आहे. त्यापाठोपाठ कोल इंडिया (१.८६ लाख कोटी) आणि भारतीय स्टेट बॅँक (१.५ लाख कोटी) यांचा क्रमांक लागत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. एनटीपीसी (९५ हजार कोटी) आणि इंडियन आॅईल कॉर्पाेरेशन (६६हजार ५०० कोटी) यांचा क्रमांक लागतो. भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीचा मुकाबला करीत असल्यामुळे करांच्या महसुलामध्ये घट होत आहे. त्यामुळे सरकारला महसूल वाढीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा लागेल, असे मत असोचेमचे अध्यक्ष राणा कपूर यांनी व्यक्त केले.सध्या शेअर बाजारत तेजी असल्याने त्याचा लाभ घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात सरकारला निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून फारशी रक्कम उभारता आली नाही. मंदीची परिस्थिती हे त्यासाठीचे महत्वाचे कारण ठरले आहे.याचा परिणाम सरकारला आपल्या नियोजित खर्चामध्ये कपात करावी लागली. त्याचे नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडले आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनापैकी सरकारी खर्च हा महत्त्वाचा असतो. ४शेअर बाजारामध्ये तेजी असल्याने अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांचे दरही तेजीत.
पहिल्या दहा कंपन्यांपेक्षाही अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांच्या किमतीही वधारल्या आहेत.