दीप्ती देशमुख। लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आदिवासी समाजाचे मागासलेपाण दुर होऊन त्यांनाही मुख्य प्रवाहाता येता यावे, यासाठी राज्य सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कोटयवधी रुपयांची तरतूद केली. शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप, संगणक प्रशिक्षण, टाइप राइटर, एमएससीआयटी, स्पर्धात्मक परीक्षा प्रशिक्षण आदी कोर्सेस देण्याची तजवीजही केली. परंतु, याच प्रशिक्षणांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदींवर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी डल्ला मारला. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आणि प्रकल्प अधिकारी यांनी हातमिळवणी करत कोट्यवधी रुपये स्वत:च्या खिशात घातले आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे एम.जी गायकवाड समितीच्या अहवालतून उघडकीस आले आहे.ठाण्याच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या अखत्यारित येत असलेल्या बोरिवली, डहाणू, जव्हार, घोडेगाव, शहापूर आणि पेण या प्रकल्पांची एम. जी. गायकवाड समितीने चौकशी केली. २००४ ते २००९ या कालावधीत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे या चौकशीतून निदर्शनास आले आहे. मात्र सर्वाधिक भ्रष्टाचार विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेतून झाला असल्याचे समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद कमी असताना प्रकल्प अधिकारी आणि संस्थांनी २००४ ते २००९ या काळात या तरतुदीतील २ कोटी १५ लाख ९२ हजार ६१८ रुपये आपल्या खिशात घातले आहे. त्यामुळे हे विद्यार्थी शिक्षण आणिवेगवेगळ्या प्रशिक्षणांपासून वंचित राहिले आहेत. ठाण्याच्या अतिरिक्त आदिवासी आयुक्तांच्या अखत्यारित येणाऱ्या सहा प्रकल्पांत २००४ ते २००९ या पाच वर्षांत सर्व विभागातील एकूण १३ कोटी ६७ लाख ८१ हजार ८०२ रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. कन्यादान योजना, दुभती जनावरे, मासेमारी व्यवसाय, अपंग व महिलांसाठी दुकाने, बेरोजगारांसाठी प्रशिक्षण, निरनिराळे व्यवसाय, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि प्रशिक्षणे इत्यादी योजनांमध्ये हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे गायकवाड समितीच्या अहवालाद्वारे उघडकीस आले आहे. (क्रमश:)कोट्यवधींचा घोटाळाबोरिवली १ कोटी ११ लाख ८९ हजार ०५४ रुपये, डहाणू २ कोटी, ८७ लाख ८७ हजार ४४८ रुपये, जव्हार, ३ कोटी ७६ लाख, ०६ हजार २२० रुपये, घोडेगाव ४ कोटी २७ लाख ५९ हजार २०१ रुपये, शहापूर ६१ लाख १३ हजार ०७९ रुपये आणि पेण १ कोटी ०३, २६,८०० रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या योजनांवर अधिकाऱ्यांचा डल्ला
By admin | Updated: May 11, 2017 02:42 IST