बांधकामांवर स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार

मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर स्वरुप धारण करत आहे. तर दुसरीकडे बेसुमारपणे नवीन बांधकामे उभी राहात आहेत. त्यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडच्या समस्येवर

मुंबई : मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर स्वरुप धारण करत आहे. तर दुसरीकडे बेसुमारपणे नवीन बांधकामे उभी राहात आहेत. त्यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडच्या समस्येवर ठोस तोडगा निघेपर्यंत मुंबईत नवीन बांधकामे करण्यास स्थगिती देणार का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला होता. त्यावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करत मुंबईतील नव्या बांधकामांना स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. या स्थगितीमुळे कृत्रिमरीत्या घराच्या किंंमती वाढवण्यात येतील, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपल्याने या दोन्ही डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास मुदतवाढ द्यावी. तसेच राज्य सरकारला अन्य ठिकाणी डम्पिंग ग्राऊंडसाठी पुरेशी जागा देण्याचे आदेश द्यावेत, यासाठी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात नोटीस आॅफ मोशन दाखल केले आहे. या मोशनवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने अन्य ठिकाणी डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा देऊन हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही, असे मत व्यक्त करत राज्य सरकारला यावर ठोस तोडगा निघेपर्यंत मुंबईमध्ये नवीन बांधकामांना स्थगिती देण्यात येणार का? अशी विचारणा करत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला होता.मंगळवारच्या सुनावणीवेळी महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी सरकार नव्या बांधकामांस स्थगिती देऊ इच्छित नाही, असे स्पष्ट करत राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांचे प्रतिज्ञापत्र खंडपीठासमोर सादर केले.‘सरकारने एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत १५ फेब्रुवारी रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. महापालिकेला ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्याचे विकेंद्रीकरण पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ज्या कॉम्पलेक्समध्ये मनोरंजन पार्कसाठी जागा दिली आहे, अशा कॉम्पलेक्समध्ये प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे आदेश देण्यासही महापालिकेला सांगितले आहे. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला आहे. त्याशिवाय महापालिकेला तळोजा येथे डम्पिंग ग्राऊंडसाठी ५२ हेक्टर जागा देण्यात येईल. त्यामुळे यावर पर्याय निघण्याची शक्यता आहे,’ असे अ‍ॅड. अणे यांनी खंडपीठाला सांगितले.त्यावर महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. यु. कामदार यांनी परिपत्रकामधील अटींचा समावेश कायद्यात करावी, अशी मागणी सरकारकडे केली. ‘घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमानुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणखी २-३ वर्षे शक्य नाही. लोकसंख्या वाढत जाणार. परिस्थिती किती भयानक होईल, याची कल्पना आहे का?’ असे खंडपीठाने म्हटले.त्यावर महापालिकेने डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आणखी ५० हेक्टर जागेची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. येत्या दोन वर्षात १४ हजार टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कांजुरमार्ग डंम्पिग ग्राऊंडवर यंत्रणा उभारण्यासाठी आणखी सहा महिने लागतील. तर देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर प्रक्रिया केंद्र सुरु करण्यासाठी तीन वर्षे लागतील. त्यानंतर हळुहळू येथील कचरा हलवला जाईल आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेने खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)