हणमंत गायकवाड - लातूर
आत्महत्या केलेल्या शेतक:यांवर कर्जाचा बोजा असेल तरच त्यांच्या कुटुंबीयांना अनुदान, असे सरकारी नियम सांगतो. त्यामुळे पावसाने पाठ फिरविली, नापिकी झाली अशा कारणांनी गळफास घेतलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल नऊ शेतक:यांच्या कुटुंबीयांना एक रुपयाही अनुदान मिळाले नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
जिल्ह्यात 1 जानेवारी ते 3क् जून 2क्14 या काळात 17 शेतक:यांनी आत्महत्या केली. तहसीलदार, संबंधित पोलीस निरीक्षक आणि तालुका कृषी अधिका:यांनी संयुक्त पथकाद्वारे या शेतक:यांच्या पूर्वस्थितीचा अभ्यास केला़ 17पैकी 8 शेतक:यांच्याच डोक्यावर कर्ज होते. संबंधित बँक अथवा सावकारांकडून वसुलीसाठी तगादा होता़ यामुळेच त्यांनी आत्महत्या केली़, असा निष्कर्ष काढत महसूल प्रशासनाने या शेतक:यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची मदत केली. उर्वरित 9 शेतक:यांवर कर्ज नसले तरी आर्थिक विवंचनेमुळेच त्यांनी जीवनयात्र संपवल्याचे तपासात सिद्ध झाले. काहींनी गारपिटीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्याने मृत्यूला कवटाळले. या शेतक:यांच्या कुटुंबीयांना कुठलीच मदत मिळाली नाही.
नियमाचा अडसर
17 आत्महत्यांपैकी बहुतांश आर्थिक विवंचनेतून झाल्या आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणो आवश्यक आहे. पण शासनाच्या नियमांनुसार अनुदान देण्यात आले आहे. यातील काही गरीब कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन शर्मा यांनी सांगितले.