शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs WI: भारताचा कसोटी संघ जाहीर! पडीक्कलला संधी; श्रेयस अय्यर, करूण नायरला वगळले
2
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव का मिळत नाही? नितीन गडकरी यांनी कारण सांगितले
3
'रशियाचे लष्कर कागदी वाघासारखेच'; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतीन यांना डिवचले, रशियानेही केला पलटवार
4
कारगिल युद्धावेळीही आपण पाकिस्तानसोबत..., हस्तांदोलन वादावरून शशी थरूर यांनी दिला टीम इंडियाला सल्ला
5
pune Crime: विजयने ११व्या मजल्यावरून मारली उडी, ससून रुग्णालयातील धक्कादायक घटना
6
अखेर बीएसएनएल नेटवर्क बदलणार, देशभरात या तारखेला 4G सेवा सुरु करण्याची घोषणा
7
महाराष्ट्रातल्या मनगटात इतका दम आहे म्हणून.., प्रणित मोरेची खिल्ली उडवणाऱ्यांवर भडकला डीपी
8
"मला स्वातंत्र्य हवंय"; बॉयफ्रेंडच्या मदतीने बायकोने काढला नवऱ्याचा काटा, लोकेशन सांगितलं अन्...
9
TATA Motors ला ₹२,३८,६१,६६,००,००० चं मोठं नुकसान! JLR वर सायबर हल्ला; उत्पादन थांबलं, शेअर्समध्ये मोठी घसरण
10
हृदयद्रावक! नवरात्रीत मोठी दुर्घटना; देवीच्या मंडपात अचानक पसरला करंट; २ मुलांचा मृत्यू
11
मूलबाळ नसलेल्या हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर तिची संपत्ती कुणाला मिळणार?; सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी
12
३०० पानांमध्ये लिहिलेत बाबाचे काळे कारनामे; इंस्टिट्यूटमध्ये होता टॉर्चर चेंबर! दिल्लीत खळबळ
13
GST मध्ये आणखी कपातीचे पंतप्रधान मोदींचे संकेत; म्हणाले, "आम्ही इकडेच थांबवणार नाही..."
14
'परवानगी मिळाली नाही, १९६२ च्या युद्धात हवाई दलाचा वापर झाला असता तर...", चीनवर CDS यांचे मोठे विधान
15
Crime: स्मशानभूमीत महिलांच्या मृतदेहांसोबत...; तरुणाचे घृणास्पद कृत्य कॅमेऱ्यात कैद, पाहून नागरिक हादरले!
16
"बेबी, आय लव्ह यू, तू खूप...", स्वयंघोषित बाबा रात्रभर पाठवायचा अश्लील मेसेज, ३५ मुलींचा छळ
17
डोळ्यांत मिरची पूड ओतली, नंतर साडीने लेकाचा गळा आवळला अन्...; जन्मदात्री आई इतकी क्रूर का झाली?
18
जगातील दुसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती लॅरी एलिसन ९५% संपत्ती दान करणार; काय आहे अट?
19
कमाल झाली राव! आता QR कोड नाही, तर फक्त अंगठ्याने करा पेमेंट; काय आहे ThumbPay?
20
मुंबई पोलीस कॉन्स्टेबलच्या मृत्यूचं गूढ उकललं; ४ महिन्यांनी हत्येचा खुलासा, 'त्या' पत्रावर संशय

आता दहीहंडीच्या ‘साहसा’वर गंडांतर

By admin | Updated: August 24, 2016 06:16 IST

‘दहीहंडी’ला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशावर आता गंडांतर

यदु जोशी,

मुंबई- ‘दहीहंडी’ला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशावर आता गंडांतर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने या आदेशात दुरुस्ती करण्यास गृह विभागाने क्रीडा विभागाला सांगितले आहे. दुसरीकडे १२ वर्षे वयानंतरची मुले दहीहंडीमध्ये सहभागी होऊ शकतील, या महिला व बालकल्याण विभागाच्या आदेशातही सुधारणा करण्यास गृह विभागाने बजावले आहे. दहीहंडीस साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देत गेल्या वर्षी क्रीडा विभागाने बालगोपालांची सहानुभूती मिळविली होती. तथापि, आता १८ वर्षांनंतरची व्यक्ती दहीहंडीत सहभागी होऊ शकेल आणि दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक असणार नाही या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात स्पष्ट केल्याने आता क्रीडा तसेच महिला व बालकल्याण या दोन्ही विभगांना आपापले पूर्वीचे आदेश बदलावे लागणार आहेत. ‘राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेच पालन करावे लागेल, असे गृह विभागाने या दोन्ही विभागांना पाठविलेल्या पत्रात आज स्पष्ट केले. दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देताना त्यात थराचे वा गोविंदांच्या वयाचे कोणतेही बंधन क्रीडा विभागाच्या आदेशात टाकण्यात आलेले नव्हते. मात्र, आता या ‘साहसा’वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मर्यादा येणार असून, गोविंदांच्या १८ वर्षे वयाची आणि २० फुटांच्या उंचीची मर्यादा टाकून सुधारित आदेश विभागाला काढावा लागणार आहे. बाल हक्क आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे महिला व बालकल्याण विभागाने या वर्षी २९ जूनला आदेश काढून १२ वर्षे वयाखालील गोविंदा दहीहंडीत सहभागी होऊ शकणार नाहीत, असे म्हटले होते. आता त्यांनाही वयाची ही मर्यादा १८ वर्षे करणारा आदेश नव्याने काढण्यास सांगण्यात आले आहे. >विसंगती आजच बदलाक्रीडा तसेच महिला-बालकल्याण विभागाचे आधीचे आदेश हे १७ आॅगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विसंगत असेच आहेत. ते आजच बदलण्यास दोन्ही विभागांना सांगण्यात आले होते. तथापि, दप्तर दिरंगाईमुळे ते निघू शकले नाहीत. निदान शासनाच्या संकेतस्थळावर ते झळकले नाहीत. दहीहंडी दोन दिवसांवर असताना अशी गोंधळाची स्थिती आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावयाची आहे, असे पत्र गृह विभागाने विधि व न्याय विभागास तसेच राज्य पोलीस महासंचालकांना पाठविले आहे.