शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

आता दहीहंडीच्या ‘साहसा’वर गंडांतर

By admin | Updated: August 24, 2016 06:16 IST

‘दहीहंडी’ला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशावर आता गंडांतर

यदु जोशी,

मुंबई- ‘दहीहंडी’ला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशावर आता गंडांतर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने या आदेशात दुरुस्ती करण्यास गृह विभागाने क्रीडा विभागाला सांगितले आहे. दुसरीकडे १२ वर्षे वयानंतरची मुले दहीहंडीमध्ये सहभागी होऊ शकतील, या महिला व बालकल्याण विभागाच्या आदेशातही सुधारणा करण्यास गृह विभागाने बजावले आहे. दहीहंडीस साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देत गेल्या वर्षी क्रीडा विभागाने बालगोपालांची सहानुभूती मिळविली होती. तथापि, आता १८ वर्षांनंतरची व्यक्ती दहीहंडीत सहभागी होऊ शकेल आणि दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक असणार नाही या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात स्पष्ट केल्याने आता क्रीडा तसेच महिला व बालकल्याण या दोन्ही विभगांना आपापले पूर्वीचे आदेश बदलावे लागणार आहेत. ‘राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेच पालन करावे लागेल, असे गृह विभागाने या दोन्ही विभागांना पाठविलेल्या पत्रात आज स्पष्ट केले. दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देताना त्यात थराचे वा गोविंदांच्या वयाचे कोणतेही बंधन क्रीडा विभागाच्या आदेशात टाकण्यात आलेले नव्हते. मात्र, आता या ‘साहसा’वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मर्यादा येणार असून, गोविंदांच्या १८ वर्षे वयाची आणि २० फुटांच्या उंचीची मर्यादा टाकून सुधारित आदेश विभागाला काढावा लागणार आहे. बाल हक्क आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे महिला व बालकल्याण विभागाने या वर्षी २९ जूनला आदेश काढून १२ वर्षे वयाखालील गोविंदा दहीहंडीत सहभागी होऊ शकणार नाहीत, असे म्हटले होते. आता त्यांनाही वयाची ही मर्यादा १८ वर्षे करणारा आदेश नव्याने काढण्यास सांगण्यात आले आहे. >विसंगती आजच बदलाक्रीडा तसेच महिला-बालकल्याण विभागाचे आधीचे आदेश हे १७ आॅगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विसंगत असेच आहेत. ते आजच बदलण्यास दोन्ही विभागांना सांगण्यात आले होते. तथापि, दप्तर दिरंगाईमुळे ते निघू शकले नाहीत. निदान शासनाच्या संकेतस्थळावर ते झळकले नाहीत. दहीहंडी दोन दिवसांवर असताना अशी गोंधळाची स्थिती आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावयाची आहे, असे पत्र गृह विभागाने विधि व न्याय विभागास तसेच राज्य पोलीस महासंचालकांना पाठविले आहे.