आता प्रत्येक तालुक्यात ट्रान्सफॉर्मर भवन

राज्यातील प्रत्येक तालुका स्तरावर आता ट्रान्सफॉर्मर भवन स्थापन करण्यात येतील, अशी घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. या भवनाच्या माध्यमातून

नागपूर : राज्यातील प्रत्येक तालुका स्तरावर आता ट्रान्सफॉर्मर भवन स्थापन करण्यात येतील, अशी घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. या भवनाच्या माध्यमातून नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर्स सात दिवसात दुरुस्त केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अमित झनक, अब्दुल सत्तार, अमिन पटेल, हर्षवर्धन जाधव, गणपत देशमुख आदींनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यभरात गेल्या चार महिन्यांमध्ये २७ हजार ट्रान्सफॉर्मर खराब झाले. यापैकी ११८१ ट्रान्सफॉर्मर अजूनही नादुरुस्त आहेत. ते येत्या १५ दिवसात बदलविले जातील. ट्रान्सफॉर्मर सात दिवसात दुरुस्त करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. यासाठी अनेक कारणे आहेत. तेव्हा ट्रान्सफॉर्मर तातडीने दुरुस्त व्हावा, शेतकऱ्यांना तो तातडीने उपलब्ध व्हावा आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शासनाने प्रत्येक तालुक्यात ट्रान्सफॉर्मर भवन स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ट्रान्सफॉर्मरशी संबंधित सर्व कामे एकाच ठिकाणी केली जातील. त्यातून वेळेची बचत होऊन खर्च कमी होईल. वाशिम महावितरणच्या केएफ आणि विभागीय कार्यालयाच्या मागणीबाबत बावनकुळे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत वीज कनेक्शन्सच्या संख्येच्या आधारावर कार्यालय गठित केले जात होते. परंतु आता भौगोलिक आधारावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गणपतराव देशमुख यांच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणावर ट्रान्सफॉर्मर खराब झाल्याने अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. आता खराब ट्रान्सफॉर्मरला सात दिवसात बदलणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ट्रान्सफॉर्मर बंद असल्याने पीक नष्ट झाल्याची बाब मात्र त्यांनी नाकारली. (प्रतिनिधी) आता ६३ केडब्ल्यू नाही हर्षवर्धन पाटील यांच्या प्रश्नावर बावनकुळे यांनी सांगितले की, महावितरणने आता ६३ केडब्ल्यू क्षमतेचे ट्रान्सफॉर्मर बंद केले आहे. यापुढे केवळ १०० केडब्ल्यू क्षमतेचेच ट्रान्सफॉर्मर लावण्यात येतील. १४ ठेकेदारांवर कारवाई पायाभूत विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या इन्फ्रा एक आणि दोन योजनेच्या कामामध्ये विलंब झाल्याचे कबूल करीत बावनकुळे यांनी मार्च २०१७ पर्यंत सर्व कामे पूर्ण केली जातील, असा दावा केला. तसेच लेटलतिफी करणाऱ्या १४ ठेकेदारांना नोटीस जारी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.