आता राज्यभर धावणार एसटीच्या एसी व्होल्वो बस

खासगी बसेसचा प्रवास एसटीपेक्षा आरामदायी असल्याने, प्रवाशांचा ओढा खासगी बसेसकडे असतो. त्यामुळे एसटीला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे

मुंबई: खासगी बसेसचा प्रवास एसटीपेक्षा आरामदायी असल्याने, प्रवाशांचा ओढा खासगी बसेसकडे असतो. त्यामुळे एसटीला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. उच्च न्यायालयाने वारंवार बजावल्यानंतर राज्य सरकारने आता राज्यभर एसी बसेस आणि स्लीपर कोच सेवा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली.एसटीच्या वेगवेगळ्या विभागांकडे एस. टी. महामंडळाची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे एसटीने विद्यार्थी, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, खेळाडू व अन्य जणांना सलवत देण्याचे बंद करू, असा इशारा सरकारला दिला. याची गांभीर्याने दखल घेत, व्यवसायाने वकील असलेले दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेची व्याप्ती वाढवत उच्च न्यायालयाने एसटीचे नुकसान नक्की कोणामुळे आणि कशामुळे होते? अशी विचारणा महामंडळाकडे केली. त्यावर महामंडळाने यास मोठ्या प्रमाणावर खासगी बसेस जबाबदार असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला एसटी स्थानकाच्या २०० मीटर परिसरात खासगी वाहनांना फिरू देऊ नका, तसेच नियम मोडणाऱ्यांवर सक्त कारवाई करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. खासगी बसेसप्रमाणे एसटीनेही प्रवाशांना आरामदायी सुविधा द्यावी, अशी सूचना सरकारला केली होती.त्यानुसार, मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सरकारने आसनी एसी, स्लीपर कोच यासारख्या बसेस, राज्यातील सर्व मार्गांवर चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी बस स्थानकांवर सीसीटीव्ही लावण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे खासगी वाहतूक करणाऱ्यांवर नजर राहील. त्यांच्यावर कारवाई सुरू असल्याचेही अ‍ॅड. वग्यानी यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने ही सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश सरकारला देत, या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली. (प्रतिनिधी) > ‘आरामदायी प्रवासासाठी सरकारने सेमी स्लीपरसारख्या बसेस विकत घेण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद केली आहे. आता या बसेस केवळ मुंबई-पुणे, मुंबई- नाशिक इत्यादी मार्गांपुरत्या मर्यादित न राहता, सर्व राज्यभर धावतील,’ अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठाला दिली.