आता पोलीस दलात झीरो टॉलरन्स

कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीबाबत ‘झीरो टॉलरन्स’ ठेवण्यात येईल.

बेशिस्त आणणा:या अधिका:यांवर कठोर कारवाई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

नागपूर, : कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीबाबत ‘झीरो टॉलरन्स’ ठेवण्यात येईल. पोलीस दलात बेशिस्त आणि वरिष्ठांचा अनादर करणा:या अधिका:यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिला. त्याचवेळी महिलांसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र कक्ष उभारला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

नियम 293 अन्वये राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. आ. विजय वडेट्टीवार यांनी ही चर्चा उपस्थित केली होती. मागच्या सरकारने पोलीस खाते कशापद्धतीने चालवले याचे अनेक दाखले देत त्यावर टीका करीत फडणवीस यांनी पोलीस दलाचे आकर्षक चित्र विधानसभेत उभे केले. (प्रतिनिधी)

 

4अपराध सिद्धीचे प्रमाण वाढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रोसिक्युटरचे पॅनेल करणार.

 

 4नांदेड आणि कोल्हापूर येथे नवीन फॉरेन्सिक लॅब मंजूर. 

 

4चौकशीदरम्यान योग्य कायदेशीर मदत दिली जाईल.

 

 4चौकशी अधिका:यास पारितोषिके देणार.

 

4चौकशीदरम्यान योग्य कायदेशीर मदत दिली जाईल.

 

 4पोलिसांशी संबंधित परवान्यांसाठी सिंगल विंडो सिस्टिम.

 

4आर्थिक गुन्ह्यांच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करणार.

 

4गुन्हे शाबितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलीस अधिकारी, कर्मचा:यींस विशेष पुरस्कार.

 

4प्रत्येक जिल्हा आणि आयुक्तालयात फॉरेन्सिक युनिट्स निर्माण करणार.

 

4जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना विशेष प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाच्या पॅनेलवरील स्पेशल प्रोसिक्युटर नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्याचा विचार.

 

4सायबर गुन्हेगारीसंदर्भात कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची गरज. 

 

पोलिसांसाठी पुरेशा प्रमाणात घरे

पोलिसांसाठी पुरेशा प्रमाणात घरे उपलब्ध करण्यात येतील, असे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, पोलीस गृहनिर्माण योजनांची फाईल गेल्या दीड वर्षापासून प्रलंबित होती. यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेतला असून या घरांना वाढीव एफएसआय मिळणार असून म्हाडा आणि खाजगी कंपन्यांच्या भागीदारीत पोलिसांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर घरे उपलब्ध करून दिली जातील.

 

बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

पोलिसांच्या बदल्या तसेच इतर अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून खालच्या स्तरार्पयत दिले जातील, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या दर दोन वर्षांनी पोलीस शिपायांची बदली करण्यात येते.  मात्र, हा कालावधी आता पाच वर्षे करण्यात येईल. 

 

दहशतवादविरोधी धोरण निश्चित करणार

दोन वर्षांपूर्वी पुणो येथील बॉम्बस्फोटानंतर दहशतवादविरोधी धोरण निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत होतो. त्यावर पुढे काहीही कार्यवाही झाली नाही. हे धोरण निश्चित करण्यात येईल.