आता मॅरेथॉन स्पर्धाही वादात

ठाणे महापालिकेतील आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वादात आता महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा ओढली गेली आहे. या स्पर्धेसाठीची

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : ठाणे महापालिकेतील आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वादात आता महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा ओढली गेली आहे. या स्पर्धेसाठीची तरतूद आयुक्तांनी ५० लाखांवरून ३० लाख केल्याने लोकप्रतिनिधी संतप्त झाले आहेत. महापौर दालनात मंगळवारी झालेल्या स्पर्धेविषयीच्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले. आयुक्तांनी स्पर्धेसाठीची तरतूद कमी केल्याने यंदा कोणत्याही प्रायोजकाचा आधार न घेता ही स्पर्धा घ्यावी अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली. यामुळे तुटपुंज्या निधीत ही स्पर्धा घ्यायची कशी असा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. यामुळे मागील वर्षी प्रायोजकांच्या मेहरबानीवर मॅरेथॉन स्पर्धेला इव्हेंट मॅनेजमेंटचे स्वरुप प्राप्त करुन देणाऱ्या ठामपा प्रशासनाला २७ व्या मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी इव्हेंटची योजना गुंडाळावी लागणार असल्याचे दिसत आहे.दोन वर्षापूर्वी महापालिकेने ही स्पर्धा खाजगी इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या मदतीने घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, प्रयत्न करुनही ते शक्य न झाल्याने अखेर पालिकेनेच काही खाजगी स्पॉन्सर्सच्या मदतीने ती पार पाडली. तर गेल्या वर्षी महापालिकेने या स्पर्धेवर होणारा खर्चाचा भार लक्षात घेऊन खाजगीकरणाच्या माध्यमातून ही स्पर्धा हायटेक केली. स्पर्धा राज्यपातळीवरुन थेट अखिल भारतीय स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे या स्पर्धा प्रायोजकांच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी या स्पर्धेचा खर्च हा सुमारे ३५ ते ४० लाखांच्या घरात जात होता. परंतु, तीन वर्षापासून हा खर्चदेखील अपुरा ठरत असल्याने पालिकेने खाजगी वितरकांची मदत घेण्यास सुरवात केली. त्यामुळे हा खर्च कोटीच्या घरात गेला होता. दरम्यान मंगळवारी दुपारी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्या दालनात ठाणे जिल्हा हौशी अ‍ॅथलेटीक्स संघटना आणि पालिकेच्या क्रीडा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजिली होती. या बैठकीत खर्चाबाबत चर्चादेखील झाली असून त्यानुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रायोजकांच्या मदतीची अपेक्षा ठेवून आयुक्तांनी ५० लाखांची तरतूद ३० लाखांची केली आहे. परंतु, यातील प्रशासनाची मेख लक्षात आल्याने लोकप्रतिनिधी अथवा महापौर कोणते प्रायोजक शोधणार नसल्याचे यावेळी मीनाक्षी शिंदे यांनी स्पष्ट केले. यामुळे आहे त्याच बजेट मध्ये स्पर्धा कशी घ्यायची असा पेच आता प्रशासनापुढे उभा ठाकला आहे. त्यामुळे यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती प्रशासनाने पुन्हा महापौरांकडे केल्याचे समजते.