अलिबाग : घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजांचा समावेश सांविधानिक हक्कात केला आहे. असे असले तरीही निवारा हक्क प्रत्यक्षात उपभोगायला मिळणे यासाठी दलित, आदिवासी, शेतमजुरांना संघर्ष करावा लागतो. महाराष्ट्र राज्य हे जमीन हक्कांच्या कायद्यांबाबत पुरोगामी असले तरीही कूळ कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सातत्याने ‘राहील त्याचे घर’ या तरतुदीसाठी संघर्ष करावा लागतो, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी केले आहे. आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत अंकुर ट्रस्ट व लोकमंच या दोन संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी पेण येथे आयोजित प्रशिक्षण शिबिरात पाटील बोलत होत्या. पाटील म्हणाल्या की,‘राहील त्याचे घर, अन् कसेल त्याची जमीन’ हे कूळ कायद्याचे ब्रीद वाक्य आहे. राहील त्याच्या घरासाठी कूळ कायदा कलम १७ ब २ अन्वये यापूर्वी २९ मे २००० ला अधिसूचना निघाली होती. याचा आधार घेऊन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते रा.वि.भुस्कटे यांच्या मार्गदर्शनाखालील अंकुर ट्रस्ट या संस्थेने ग्रामस्तरावर भरीव कार्य केले आहे. यानुसार महाराष्ट्र राज्यात सर्वात प्रथम दर्गावाडी येथील महिलांना ८ मार्च २००५ रोजी घरठाणाचे पहिले ७-१२ उतारे करण्यात आले. घरठाण दावे दाखल करण्यासंदर्भात अधिक माहिती व मार्गदर्शनाकरिता संघटनेशी संपर्क करावा, असे आवाहन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांनी केले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
...आता घरठाण हक्क अभियान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 3, 2017 05:51 IST