ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 1 - ई-रिक्षा (प्रवासी वाहन) व ई-कार्ट (मालवाहू वाहन) यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ई-रिक्षा व ई-कार्टला परमिटच्या बंधनातून वगळण्यात आले असून यासंदर्भात ३० आॅगस्टच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
मोटर वाहन कायदा-१९८८ मधील कलम ६६ (१) मध्ये परमिटसंदर्भात तरतूद आहे. ही तरतूद कायद्यातील कलम २-ए अनुसार असलेल्या ई-रिक्षा व ई-कार्टला लागू होणार नाही असे आदेश सर्व राज्य शासनांना देण्यात आले आहेत. परंतु, राज्य शासनांना ही वाहने विशिष्ट रोडवर किंवा परिसरातच चालविण्याचे बंधन कायद्यानुसार लागू करता येऊ शकते. अधिसूचनेत ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे.
राज्याच्या परिवहन विभागाने ई-रिक्षा व ई-कार्टविषयी उदासीन भूमिका घेतली असल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित एक जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. विदर्भ सायकल रिक्षा चालक संघाचे उपाध्यक्ष अनिल टेंभेकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणावर उद्या, शुक्रवारी न्यायमूर्ती भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे.