आता मंत्र्यांचे दौरे नकोत, हाताला काम द्या - आदिवासींची मागणी

पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचा प्रश्न आता चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील कुपोषणावर मात करायची असेल, तर आदिवासी ग्रामीण भागात रोजगार हमीची कामे द्या. मंत्र्यांचे दौरे नकोत, आमच्या हाताला कामे द्या, अशी मागणी या ग्रामीण भागातील भूमीपुत्रांनी केली आहे. या भागात फक्त पावसाळी अल्प शेती असते, ही हंगामी संपल्यानंतर येथील मजुरांच्या हाताला कुठलेही काम उरत नाही. त्यामुळे स्थलांतरीत व्हावे लागते आहे. शेतीची पिके डिसेंबरमध्ये येतील त्यामुळे आपल्या पोट कसे भरायचे असा प्रश्न येथील आदिवासी बांधवाना सतावत आहे. जव्हार तालुक्यात जॉबकार्डधारक कुटुंबांची संख्या- २३ हजार ३७ एवढी आहे. तर जॉबकार्डमध्ये नोंद असलेले मजूर ८० हजार ४११ आहेत. या रोहयो मजुरांपैकी सध्या फक्त २५० मजुरांचे रोजगार हमी मार्फत ई- मस्टरे काढून कामे दिली आहेत. यामध्ये कृषी विभाग फळबाग लागवड व वनविभाग रोपे लागवड अशी तालुक्यात दोन ठिकाणी कामे दिल्याची माहिती जव्हार तहसीलदारांकडून मिळाली आहे. जव्हार तालुक्यातील ८० हजार रोहयो मजुरांना गेल्या चार महिन्यांपासून रोजगार हमीची कुठलीही कामे मिळाली नाहीत. तर जव्हार, मोखाडा हा डोंगराळ भाग असल्याने या भागात नाचणी, वरई, भात, तूर, उडीद, असा अल्प प्रमाणात पिके घेतली जात आहेत. येथील शेतकऱ्यांचे शेतीचे काम फक्त १५ ते २० दिवसच असते, त्यानंतर येथील मजुरांना कोणतेही हाताला काम नसते, त्यामुळे आजही तालुक्यातील शेकडो रोहयो मजुरांना काम नसल्याने, ठाणे, कल्याण, भिवंडी, पालघर, मुंब्रा, आदी शहरांकडे शेकडो रोहयो मजूर डोक्यावर बोचका घेवून निघाल्याचे चित्र जव्हारच्या बस स्थानकात दिसत आहेत. त्यामुळे आजही तालुक्यातील शेकडो मजुरांचे स्थलांतर झाल्याचे चित्र आहे. याबाबत मजुरांकडे चौकशी केली असता, की आमचे पावसाळी काम संपल्यानंतर आता आम्हला कुठलेही काम नाही, आम्ही दिवाळीला करायचे काय? आमच्या मुलां बाळांना खायला काय देऊ? अशी प्रतिक्रि या मजुरांकडून ऐकावयास मिळत आहे. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा विचार करून येथील लोकांना रोजगाराची अत्यंत गरज आहे. पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्यचे आदिवासी विकास मंत्री- विष्णू सवरा व पालघर जिल्हाधिकारी- अभिजित बांगर आणि जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी लक्ष घालून मोठ्या प्रमाणात व कायस्वरूपी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.