नागपूर : नाशिक येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांना नोटीस बजावली आहे.मीनाक्षी वट्टी आणि इतर १२ जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. आदिवासी विकास महामंडळात ७५८ पदे भरण्यात आली होती. त्यात सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी पदाचा गैरवापर करून अनेक आर्थिक गैरप्रकार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्र्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यात महामंडळातील विविध आर्थिक गैरप्रकारांची माहिती दिली होती. मात्र, त्या तक्रारीची दखल घेण्यात न आल्याने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. शिवाय, महामंडळाच्या संचालकांची संख्या २१ करण्याचा ९ डिसेंबर २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)>मंत्री विष्णू सवरा यांच्यासह आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, सहकार आयुक्त आणि सहकार सोसायटी रजिस्ट्रार यांना नोटीस बजावली आहे. ७ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांना उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
विष्णू सवरा यांना नोटीस
By admin | Updated: January 21, 2017 05:29 IST