वनसचिवांना तुरुंगात टाकण्याची नोटीस

वारणसी आणि कन्याकुमारी यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्र. ७ चा नागपूरजवळील मनसर आणि खवासा या दरम्यानचा भाग रुंद करण्याच्या कामासाठी बोगरा

मुंबई : वारणसी आणि कन्याकुमारी यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्र. ७ चा नागपूरजवळील मनसर आणि खवासा या दरम्यानचा भाग रुंद करण्याच्या कामासाठी बोगरा व पवनी वनक्षेत्रांतील झाडे तोडण्याचा आदेश झुगारून मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल केल्याबद्दल महाराष्ट्राचे वन सचिव व मुख्य वनसंरक्षकांना तुरुंगात टाकून त्यांच्या मालमत्ता जप्त का करू नयेत, अशी नोटिस राष्ट्रीय हरित लवादाने काढली आहे.झाडे न तोडण्याचा आदेश ५ आॅगस्ट रोजी देऊनही २६ आॅगस्टपासून त्या ऊागात महामार्गाच्या दुतर्फा असलेली झाडे तोडण्यात आल्याचे पुरावे सादर केले गेल्यानंतर न्यायाधिकरणाने वन सचिव, मुख्य वनसंरक्षख आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या राज्यातील महाव्यवस्थापकांना न्यायालयीन अवमानना कारवाईची (कन्टेम्प्ट) नोटीस काढली आहे. त्यात या अधिकाऱ्यांकडे, तुम्हाला तुरुंगात पाठवून मालमत्ता का जप्त करू नये, याचा खुलासा १४ सप्टेंबरपर्यंत मागविण्यात आला आहे.तसेच संदर्भित भागातील महामार्गालगतची झाडे यापुढे तोडली जाणार नाहीत याची खात्री करण्यास नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना व नागपूर परिमंडळाच्या पोलीस महानिरीक्षकांना सांगण्यात आले असून त्याचे पालन न झाल्यास तुम्हाला व्यक्तिश: जबाबदार धरण्यात येईल, असेही न्यायाधिकरणाने त्यांना बजावले आहे.महामार्गाची दुरुस्ती आणि विस्तारीकरण यासाठी ज्या भागातील जंगल तोडण्यात येत आहे तो भाग पेंच, कान्हा आणि नागझिरा या तीन व्राघ्र अभयारण्यांची सलगता कायम राखण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. महाराष्ट्र सरकारने यंदाच्या डिसेंबरमध्ये हे काम सुरु करण्यास परवानगी दिली तर केंद्र सरकारने ४९.२४६ हेक्टरचे क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळण्याची अनुमती दिली.श्रृष्टी पर्यावरण मंडळ, कॉन्झर्व्हेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट व अमरावती येथील नेचर कॉन्झर्व्हेशन अ‍ॅक्शन सोसायटी यांनी या विरोधात केलेल्या याचिका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिरणात प्रलंबित आहेत. त्यातच झाडे तोडण्यास मनाई करणारा आदेश ५ आॅगस्ट रोजी दिला गेला होता. तरीही झाडे तोडली जात असल्याने श्रृष्टी पर्यावरण मंडळाने अ‍ॅड. ऋत्विक दत्त यांच्यामार्फत न्यायाधिकरणात ‘कन्टेम्प्ट’साठी अर्ज केला. त्यावर न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. स्वतंत्र कुमार व सदस्य एम. एस. नाम्बियार, डॉ. डी. के. अग्रवाल व प्रा. ए.आर. युसूफ यांच्या न्यायपीठाने वरील आदेश दिले. या कामासाठी सुमारे ३० हजार झाडांची कत्तल केली जाणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, हा भाग व्याघ्र प्रकल्पात मोडत असल्याने, सर्वोच्च न्यायालायने डिसेंबर २००६ मध्ये गोवा फौंडेशनच्या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची संमती घेतल्याशिवाय तेथे कोणतेही वनेतर काम करणे निषिद्ध आहे. अशी संमती न घेताच काम सुरु केले आहे.