मुंबई : राज्यात उद्योगवाढीसाठी पोषक वातावरण तयार व्हावे म्हणून नागरी क्षेत्रातील विकास योजनेतील (डीपी) जमिनीवर अथवा शेतजमिनीवर उद्योग उभारण्यासाठी बिनशेती परवानगीची अट शिथिल करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.विकास योजनेतील बिनशेतीसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीसाठी बिनशेती वापरासाठी परवानगीची आवश्यकता नसल्याची तरतूद राज्य शासनाने डिसेंबर २०१४ मध्ये केली होती, पण या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विभागीय पातळीवर अडचणी येत होत्या. त्या दूर करण्यासाठी अंमलबजावणीची पद्धत सुटसुटीत करण्यात आलेली आहे.बिनशेती परवान्यातून सूट मिळविण्यासाठी जमीन वर्ग १ ची (शेतजमीन) आहे की, वर्ग २ ची (विकास आराखड्यातील) आहे, याबाबत कोणत्या महसूली अधिकाऱ्याकडून दाखला घ्यावा याबाबत जनतेत संभ्रम होता. नव्याने काढलेल्या निर्णयानुसार अर्जदाराने संबंधित तहसिलदाराकडे अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत तहसिलदारास जमीन वर्ग १ की २ याबाबतचा दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्जदाराने हा दाखला नियोजन प्राधिकरणाकडे दिल्यानंतर जमीन जर वर्ग १ ची असेल तर बिनशेती परवान्याची आवश्यकता भासणार नाही.मात्र, जमीन वर्ग २ ची असल्याचे निष्पन्न झाल्यास अर्जदारास नियमानुसार देय नजराणा रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ३० दिवसांत ना-हरकत दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा ना-हरकत दाखला नियोजन प्राधिकरणाकडे दाखल केल्यावर बिनशेती परवानगी घेण्याची आवश्यकता यापुढे रहाणार नाही. ३० दिवसांच्या विहित मर्यादेचा भंग करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. (विशेष प्रतिनिधी)> या निर्णयामुळे उद्योजकांची डोकेदुखी टळणार असली तरी शेतजमिनीचा मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम आणि व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही.> ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे सुलभ व्हावे यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना ‘डाटा बँक’ तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक ‘विशेष कक्ष’ स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याची माहिती खडसे यांनी या वेळी दिली.
उद्योगांसाठी ‘एनए’ नाही
By admin | Updated: January 21, 2016 04:06 IST