कुणालाही नको संसदेत गोंधळ

लोकमत समाचारच्या नागपूर आवृत्तीच्या २६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त बुधवारी सायंकाळी शंकरनगर येथील साई सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘संसद में व्यवधान : सामान्य सोच और हकीकत’

‘संसद में व्यवधान : सामान्य सोच और हकीकत’ या विषयावरील परिसंवादात मान्यवरांचे मत नागपूर : लोकमत समाचारच्या नागपूर आवृत्तीच्या २६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त बुधवारी सायंकाळी शंकरनगर येथील साई सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘संसद में व्यवधान : सामान्य सोच और हकीकत’ या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. यात मान्यवरांनी आपले विचार मांडताना संसदेत होत असलेल्या गोंधळाबाबत चिंता व्यक्त केली आणि लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी संसदीय प्रणाली किती आवश्यक आहे यावर प्रकाश टाकला. ...आणि म्हणून सरकार आणते अध्यादेशपी.जे.कुरियन : विधेयकांवर व्हावी विस्तृत चर्चासंसदेत गोंधळ घालून विरोधकांच्या हातात काहीही लागत नाही. उलट यामुळे अनेकदा विधेयक मंजूर होत नाही व सरकारला अध्यादेश जारी करून काम चालविण्याची संधी मिळते, असे मत राज्यसभेचे उपसभापती प्रो.पी.जे कुरियन यांनी व्यक्त केले.परिसंवादाचे उद्घाटन करणारे कुरियन यांनी विरोधी पक्षांना यावेळी सल्ला दिला. सरकारला अध्यादेशाचा आधार घेण्यापासून थांबविण्यासाठी विरोधकांनी चर्चांमध्ये सहभागी झाले पाहिजे. विशेषत: विधेयकांवर तर चर्चा व्हायलाच हवी. यातूनच विरोधकांना सरकारची कोंडी करण्याची संधी मिळते. खासदारांकडे अनेक संवैधानिक आयुधे आहेतच. संसदीय कामकाजात सभात्याग करणे हे मोठे शस्त्र आहे. परंतु त्याचा हवा तसा उपयोग आज होताना दिसत नाही. याउलट विरोध व्यक्त करण्यासाठी गोंधळ घालून मौलिक वेळ वाया घालविण्यात येतो, असे ते म्हणाले. राज्यसभेचा उपसभापती म्हणून मी डावीकडे (विरोधक) आणि उजवीकडे (सत्ताधारी) पाहू शकत नाही. माझे काम निष्पक्ष राहणे आहे. संसदेतील गोंधळाचे प्रमाण वाढत असून, कोणीही याला योग्य ठरवू शकत नाही. याला थांबविण्यासाठी विरोधकांनी सभागृहातच आपले मत मांडायचा प्रयत्न करायला हवा. संसदीय प्रणाली सुरळीतपणे चालविण्यासाठी संसदेतील सदस्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असेदेखील त्यांनी सांगितले.कार्यक्रमाला माजी मंत्री रणजित देशमुख, यवतमाळचे माजी आमदार कीर्ती गांधी, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश गुप्ता, विदर्भ कनेक्टचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. सन्याल, अ‍ॅड. नीरज खांदेवाले, अ‍ॅड. स्मिता सिंगलकर, उद्योगपती दिलीप छाजेड, सामाजिक कार्यकर्ते रणजित बघेल, नीरीचे संचालक सतीश वटे, सीबीआयचे अधीक्षक संदीप तामगाडगे, संदेश सिंगलकर आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. संसदेने कायदे बनवावेत : श्रीहरी अणेखासदारांचे प्राथमिक कर्तव्य हे नियम व कायदे बनविणे आहे. परंतु संसदेतील गोंधळामुळे हे शक्य होत नाही. ‘सिलेक्ट कमिटी’मध्ये विधेयक तयार करण्यात येते. यालाच संसदेत सादर करण्यात येते. यावर आक्षेप व सूचना नोंदविण्यात येतात. लोकांना याची चिंता नाही की विधेयक मंजूर होते की नामंजूर. त्यावर संसदेत चर्चा व्हावी हीच त्यांची अपेक्षा असते, असे मत ज्येष्ठ अधिवक्ता अ‍ॅड.श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले. संसदेच्या एका दिवसाच्या कामकाजासाठी १७० कोटीहून अधिक खर्च होतो. तरीदेखील संसदेतील सदस्य जाणूनबुजून काम करत नाहीत, असा आरोप अणे यांनी केला. यावेळी त्यांनी काही उदाहरणदेखील मांडली. रालोआ सत्तेत असताना शवपेटी घोटाळ्यात तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांचे नाव असल्याचा आरोप करीत कॉंग्रेसने गोंधळ केला होता. संपुआच्या शासनकाळात भाजपने ‘कॅग’च्या अहवालावर गदारोळ करत पूर्ण सत्रच गोंधळात वाया घालवले. तेव्हाचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व वर्तमान वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी याचे समर्थन केले. नागरिकांची अपेक्षा आहे की जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी, खासदारांनी नियम बनविले पाहिजेत. लोकांना केवळ हवेतील गोष्टी आवडत नाही, असे प्रतिपादन अणे यांनी केले.चर्चा न करणे हा पळपुटेपणा : दिग्विजयसिंहराष्ट्रीय राजकारणात सत्ताधारी व विरोधक बदलत असतात, परंतु दोघांनीही जबाबदार असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कुठलाही मुद्दा असला तरी सरकारने त्यावर चर्चेची तयारी दाखविली पाहिजे. चर्चा न करणे हे पळपुटेपणाचे लक्षण आहे, असे मत कॉंग्रेसचे सरचिटणीस व खासदार दिग्विजय सिंह यांनी व्यक्त केले.२-जीच्या प्रकरणात असेच पहायला मिळाले. जेपीसीची मागणी जर आधीच मान्य केली असती तर संसदेच्या कामकाजात अडथळा आला नसता. सिंह यांनी यावेळी अरुण जेटली व सुषमा स्वराज यांच्या कार्यप्रणालीचे उदाहरण दिले. पंचायती राज पासून ते वर्तमान स्थितीपर्यंतच्या घटनांवर प्रकाश टाकला. मी ज्यावेळी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळी सरासरी ३० ते ३५ दिवस अधिवेशन चालायचे. गुजरातमध्ये हा आकडा सरासरी ४१ इतका होता. परंतु मोदी यांच्या कार्यकाळात तो २९ दिवसांवर आला. माझ्या कार्यकाळात तीनदा गोंधळ झाला. परंतु आम्ही चर्चा केली व गोंधळ दूर केला. चर्चा करणे आवश्यक आहे. राज्यसभेत पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून आम्हाला हीच अपेक्षा आहे. धर्मांतरणाचा मुद्दा असो किंवा इतर कुठला, जनप्रतिनिधींनी जिद्द, अहंकार सोडून चर्चेत सहभाग घेतला पाहिजे असे ते म्हणाले. मोदी मौन का?पंतप्रधान मोदी हे १२ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्याजवळ १५ खाती होती. परंतु त्यांनी एकदाही आपल्या विभागाशी संबंधित प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. आतादेखील ते उत्तर देत नाहीत. ते मौन का आहेत, असा प्रश्न सिंह यांनी उपस्थित केला.‘राईट टू रिप्लाय’ सत्तापक्षाचाचसंसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे यासाठी सत्तापक्षाला उदार व सहिष्णू व्हावे लागेल. विरोधकांना ऐकण्यासाठी संयम हवा असतो. विदेशांमध्ये तर विरोधकांना हव्या त्या मुद्यावर चर्चा घडवून आणण्याची मोकळीक असते. ‘राईट टू रिप्लाय’ हा सत्तापक्षाचाच आहे. त्यांनी अधिकाधिक चर्चा केल्या पाहिजेत. अन्यथा लोकांचा संसदीय प्रणालीवरील विश्वास उठून जाईल, असे सिंह यांनी प्रतिपादन केले.