अभ्यासक्रम नाही, परीक्षा पद्धतीत बदल

राज्यात नीट परीक्षेच्या गोंधळामुळे राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम बदलण्याची आवश्यकता असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र, राज्य मंडळाच्या आणि सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात फारसा फरक

पुणे : राज्यात नीट परीक्षेच्या गोंधळामुळे राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम बदलण्याची आवश्यकता असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र, राज्य मंडळाच्या आणि सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात फारसा फरक नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रम न बदलता परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यासाठी राज्य मंडळातर्फे आठवडाभरात बैठक घेतली जाईल, असे राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्य मंडळ आणि सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात तफावत नाही. राज्य मंडळाच्या पुस्तकांमध्ये सर्व घटकांचा समावेश आहे. मात्र, काही भाग अकरावीच्या पुस्तकांत तर काही भाग बारावीच्या पुस्तकांमध्ये दिलेला आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या पुस्तकांमध्ये अभ्यासक्रम विभागलेला नाही. त्यामुळे आपला अभ्यासक्रम बदलण्याची गरज नाही. केवळ परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल करावा लागणार आहे, असे सांगून तावडे म्हणाले, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांना यासंदर्भात बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या सूचनेनुसार परीक्षा पद्धतीत आवश्यक बदल केले जाणार आहेत. (प्रतिनिधी)तावडे म्हणाले, शहराचा विकास आराखडा असतो त्याच प्रकारे शिक्षणाचाही विकास आराखडा असला पाहिजे. नवीन विद्यापीठ कायदा तयार करताना या गोष्टीचा विचार केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पूर्वी दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले जात होते. त्यांच्या शिक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे. या विद्यार्थ्यांना कोणत्या पद्धतीने शिक्षण द्यावे, यासंदर्भातील डीएडचा अभ्यासक्रम तयार करावा लागणार आहे.राज्यातील शासकीय मेडिकल महाविद्यालयांमध्ये सीईटीच्या गुणांच्या आधारेच प्रवेश दिले जाणार आहेत. खासगी व अभिमत विद्यापीठातील मेडिकल प्रवेशाबाबत विद्यार्थी व पालकांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रम आहे. मात्र, १५ टक्के नॅशनल कोटा वगळता राज्यातील खासगी व अभिमत विद्यापीठातील ८५ टक्के जागांवर राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जाणार आहेत. नीटची परीक्षा दिलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना या जागांवर प्रवेश मिळतील. - विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्यसुटीच्या काळात अधिकचे मार्गदर्शनपहिली ते आठवीपर्यंत सरसकट पास करण्याची पद्धत नको याविषयी तावडे म्हणाले, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत नापास करता येत नाही. त्यात बदल करण्यासाठी विरोधक संसदीय कामकाज चालूच देत नाहीत. मात्र, राज्य शासनाने सर्व शाळांना व शिक्षकांना दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन काही विद्यार्थी अभ्यासात मागे राहिल्यास त्यांना सुटीच्या काळात अधिकचे मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.