मेडिगड्डा धरणाने एकही गाव बुडणार नाही

गोदावरी आणि प्राणहिता नद्यांवर तेलंगणमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या मेडिगड्डा धरणाने महाराष्ट्र किंवा तेलंगणमधील एकही गाव किंवा घर पाण्याखाली जाणार नाही.

हैदराबाद: गोदावरी आणि प्राणहिता नद्यांवर तेलंगणमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या मेडिगड्डा धरणाने महाराष्ट्र किंवा तेलंगणमधील एकही गाव किंवा घर पाण्याखाली जाणार नाही. दोन्ही राज्यांच्या जलसंपदा, पाटबंधारे व कमांड क्षेत्रविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या धरणामुळे पाण्याखाली जाणाऱ्या क्षेत्रांचे संयुक्त सर्वेक्षण केले असून महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या मान्यतेनुसारच हे धरण बांधले जात आहे, असे तेलंगणचे पाटबंधारेमंत्री टी. हरीश राव यांनी सोमवारी येथे सांगितले.या धरण प्रकल्पाच्या कामाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी हरीश राव उद्या मंगळवारी महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना भेटणार आहेत. त्यावेळी आपण या धरणाच्या कामाच्या पायाभरणी सोहळ््याचे निमंत्रणही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देऊ, असेही राव यांनी सांगितले.या धरणाने एकूण ११९.५ हेक्टर क्षेत्र बाधित होईल व त्यात खासगी व सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनींचा समावेश असेल. धरण बांधण्यासाठी ३,२५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाच्या कामासंदर्भात महाराष्ट्र व तेलंगण यांच्यात गेल्या वर्षी १७ फेब्रुवारी रोजी सामंजस्य करार झाला होता.दोन्ही राज्यांतील आधीच्या काँग्रेस सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करून हा प्रकल्प हाती घेतला नाही, असा आरोप करीत मंत्री राव यांनी असा दावा केला की, तेलंगणचे स्वतंत्र राज्य झाल्यावर तेलंगण राष्ट्र समितीच्या सरकारने केंद्रीय जलआयोग व महाराष्ट्र सरकार यांच्याकडे या कामाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. राव यांनी असेही सांगितले की, १,४८० टीएमसी पाणी समुद्राला जाऊन मिळून वाया जाते. त्यापैकी तेलंगणच्या वाट्याचे २० टीएमसी पाणी आम्ही या धरणात साठविणार आहोत. दोन ते तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्याचे पाणी करीमनगर, मेडक, वारंगळ व निजामाबाद जिल्ह्यांना व नलगोंडा जिल्ह्याच्या काही भागाला मिळेल.धरणामुळे एकूण ३,६०० एकर जमीन पाण्याखाली जाईल व महाराष्ट्रातील २५ ते २६ गावेही त्यामुळे प्रभावित होतील. पण एकही घर पाण्याखाली जाणार नाही. आम्ही प्रथम भारतीय आहोत व ‘जगा व इतरंनाही जगू द्या’ हे आमचे धोरण आहे. महाराष्ट्रासह इतरही शेजारी राज्यांशी तेलंगणला सलोख्याचे संबंध ठेवायचे असून रस्ते, पाणी, वीज तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था याबाबतीत आमचे धोरण सहकार्याचे असेल, असेही ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)