मुंबई : शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देऊनही मुंबई महापालिका घनकचरा व्यवस्थापनानुसार शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास अपयशी ठरल्याने फेब्रुवारी २०१६मध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबई शहरात नवे बांधकाम करण्यास स्थगिती दिली. या याचिकेवर पुनर्विचार करावा, यासाठी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ हाउसिंग इंडस्ट्रीने (एमसीएचआय) फेरविचार याचिका दाखल केली. मात्र, महापालिकेने अद्याप दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे म्हणत, उच्च न्यायालयाने स्थगितीच्या आदेशात सुधारणा करण्यास नकार दिला. अद्यापही सुमारे ५,८०० मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट बेकायदेशीर लावण्यात येत आहे. डम्पिंग ग्राउंडसाठी मुलुंड येथील ऐरोली ब्रीजजवळ व तळोजा येथे जागा निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रस्तावित जागा वादग्रस्त आहेत. त्यामुळे भविष्यात हे वाद लवकर सुटतील आणि महापालिका घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमानुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावेल, असे खुद्द पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे नव्या बांधकामांना स्थगिती देण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात सुधारणा करू शकत नसल्याचे न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने म्हटले.याचिकेनुसार, आदेशात म्हटल्याप्रमाणे बांधकामाचा कचरा देवनार किंवा अन्य कोणत्याही डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येत नाही. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियम बांधकाम व्यवसायाला लागू होत नाहीत. त्यामुळे ज्या आधारावर हा आदेश देण्यात आला आहे, तो आधारच चुकीचा आहे. त्याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे विकासकांचे नुकसान झाले आहे. या आदेशामुळे मुंबईत झोपडपट्ट्या वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच झोपडपट्टीधारकांना वेगवेगळ्या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांत घर घेण्याचे स्वप्न भंगेल. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करण्यास महापालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. वास्तविकता ही मुदत १२ वर्षांपूर्वीच संपली आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेकडे केवळ एकच डम्पिंग ग्राउंड उपलब्ध आहे. कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता ३ हजार मेट्रिक टन आहे. तर शहरात सुमारे ८६०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्त्यांनी आदेशात सुधारणा करावी, अशी केस तयार केली नसल्याने आम्ही आमच्या आदेशात सुधारणा करू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने एमसीएचआयची याचिका फेटाळली. (प्रतिनिधी) रेडिरेकनरचा दर बोलकाखंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा एक-एक मुद्दा खोडत म्हटले की, नव्या बांधकामांना परवानगी दिली तर कचरा वाढेल, हे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे अयोग्य आहे, असे महापालिका किंवा याचिकाकर्त्यांनी म्हटलेले नाही. त्यांनी याबाबत मौन बाळगले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियम पाळण्याबाबत महापालिका किंवा विकासक स्वत:हून पुढे येऊन काहीही सांगत नाहीत. झोपडपट्टीधारकांना शहरात दोन लाखांत घर मिळेल, असा मजेदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शहरातल्या कोणत्या भागात दोन लाखांत घरे मिळणार आहेत? याबाबत आम्ही काही बोलावे, असे वाटत नाही. रेडिरेकनरचा दरच बोलेल.
मुंबईत नवीन बांधकाम नाहीच!
By admin | Updated: May 5, 2017 04:29 IST