पाण्यावर कोणाचीही मक्तेदारी नाही

पाणी राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे पाण्यावर कोणाचीही मक्तेदारी चालू शकणार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मराठवाड्याला पाणी न सोडण्याच्या भूमिकेवर अडून बसलेल्या

मुंबई : पाणी राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे पाण्यावर कोणाचीही मक्तेदारी चालू शकणार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मराठवाड्याला पाणी न सोडण्याच्या भूमिकेवर अडून बसलेल्या नाशिक-नगरकरांना सुनावले.मराठवाड्यात पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाल्याने गोदावरी- मराठवाडा पाटबंधारे विकास प्राधिकरणाने (जीएमआयडीसी) जायकवाडी धरणात १२. ६४ टीमएसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. जीएमआयडीसीच्या या निर्णयाला नाशिक-नगरमधील संजीवनी सहकारी साखर कारखाना, डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील साखर कारखान व अन्य काही संस्थांनी आणि स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तर मराठवाड्यातील काही संस्थांनी व स्थानिकांनी सरकारच्या समर्थनार्थ अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. शनिवारच्या सुनावणीवेळी नाशिक-नगरच्या साखर कारखान्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. ‘महाराष्ट्राचे पाणी आंध ्रप्रदेशला जाऊ नये, यासाठी जायकवाडी धरण बांधण्यात आले. या धरणाच्या पाठच्या बाजूला साठत असलेले पाणी येथील गावकरी उपसतात. त्यामुळे धरणात पाणी पोहचतच नाही. त्याचा भुर्दंड नाशिक-नगरकरांना भोगावा लागतो. दर वेळी मराठवाड्यासाठी नाशिक-नगरकरांच्या हिस्स्याचे पाणी द्यावे लागते. नाशिक- नगरमधील धरणे येथील स्थानिकांसाठी आहेत. त्यामुळे आधी नाशिक - नगरकरांच्या गरजा भागवण्यात याव्यात. ही धरणे आमची आहेत,’ असा युक्तिवाद नाशिक - नगरकरांच्या वकिलांनी खंडपीठापुढे केला.त्यावर उच्च न्यायालयाने साखर कारखान्यांनी याचिका का दाखल केल्या? असा प्रश्न करत साखर कारखान्यांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. ‘कारखान्याचे सदस्य शेतकरी आहेत. आम्ही आमच्या सदस्यांचे हित पाहतो. या हिताआड काही येत असेल तर आम्हाला याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे,’ असाही युक्तिवाद कारखान्यांतर्फे करण्यात आले. (प्रतिनिधी) शनिवारी नाशिक- नगरकरांचा युक्तिवाद संपला आहे. सरकारला अद्याप भूमिका मांडायची संधी मिळालेली नाही. १६ एप्रिल रोजी राज्य सरकार आपली बाजू खंडपीठापुढे मांडेल. त्यामुळे याच दिवशी सर्व पक्ष कार आणि प्रतिवाद्यांची बाजू मांडून पूर्ण होईल व याच दिवशी निकाल राखून ठेवण्यात येईल, असे संकेत उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.