- नितीन चौधरी पुणे - पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत तब्बल चार लाखांहून अधिक बनावट पीक विमा अर्ज बाद केल्यानंतर परभणी जिल्ह्यात महसुली क्षेत्र नसतानाही पीक विमा उतरवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. तब्बल ९६ सामायिक सेवा केंद्रांनी जिल्ह्यातील सुमारे १० हजार अर्जांद्वारे २३ हजारहून अधिक हेक्टरवरील पिकांचा बनावट विमा उतरविला आहे.
पिकांचा बनावट विमा उतरविल्याचे हे क्षेत्र ११ गावांमधील असून राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमधून या गावांचा विमा उतरविण्यात आल्याचे कृषी विभागाच्या पडताळणीतून स्पष्ट झाले आहे. या बनावट केंद्रांमध्ये सात केंद्र राज्याबाहेर असल्याचेही उघड झाल्याने बनावट पिक विमा उतरणार यांचे जाळे किती फोफावले आहे याचा अंदाज येतो.
परभणी जिल्ह्यात ११ गावे- परभणी जिल्ह्यातील ११ गावांना भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध नसूनही ही गावे ही पीक विमा पोर्टलवर असल्याने, याचाच गैरफायदा घेत प्रकार करून विमा धारकांनी एकूण १० हजार ६४ अर्जाद्वारे २३ हजार २०१ हेक्टर क्षेत्रावर बोगस विमा भरला असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत आढळून आले आहे.- या गावांमध्ये कोणतेही भौगोलिक क्षेत्र अस्तित्वात नसताना तेथे खोटे ७/१२, ८अ सारखे महसुली दाखले तयार करून एकूण ९६ सामाईक सुविधा केंद्रधारकांच्या आयडीमधून पीक विमा नोंदणी करून राज्य सरकारची फसवणूक केली आहे.
कारवाई करून अहवाल द्याकृषी विभागाने हे केंद्र बंद केले आहेत. भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध नसलेल्या गावात अवैध विमा भरलेल्या ९६ पैकी ८९ केंद्र हे राज्यातील असून उर्वरित ७ केंद्रधारक हे राज्याबाहेरील आहेत.आपल्या जिल्ह्यात अवैध नोंदणी करणाऱ्या केंद्रधारकांविरोधात कडक कारवाई करून अहवाल द्यावा, असे निर्देश कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
हीच ती ९६ सामायिक सुविधा केंद्रे बीड ३६, परभणी २५, लातूर ६, अकोला ३, संभाजीनगर ३, नांदेड ३, पुणे ३, बुलढाणा २, हिंगोली २, जालना १ नाशिक १, पालघर १, सातारा १, ठाणे १, यवतमाळ १ उत्तर प्रदेशातील अमेठी १, बांदा १, हरदोई २ व हरयाणातील रोहतक २