‘एनआयए’चे दात ‘एनआयए’च्याच घशात

साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूरला २०१५ मध्येच जामिनावेळी साक्षीदारांनी साक्ष फिरवली होती

मुंबई : साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूरला २०१५ मध्येच जामिनावेळी साक्षीदारांनी साक्ष फिरवली होती. तेव्हा विरोध करणारी एनआयए आता त्याच आधारावर साध्वीला जामीन देण्यासाठी कशी अनुकूल होते? असे ताशेरे ओढत विशेष न्यायालयाने ‘एनआयए’चे दात ‘एनआयए’च्याच घशात घातले आहेत. एनआयएने क्लीनचीट दिल्याने व तब्येतीच्या कारणास्तव साध्वीने मे महिन्यात जामिनसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. मंगळवारी विशेष न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज फेटाळून एनआयएला जोरदार झटका दिला. साध्वीच्या जामीन अर्जाच्या निकालाची ४० पानी प्रत बुधवारी प्रसारमाध्यामांना उपलब्ध झाली. साध्वीची जामिनावर सुटका न करण्याची अनेक कारणे न्यायालयाने दिली आहेत. एनआयएची दुटप्पी वृत्तीही यामुळे चव्हाट्यावर आली आहे. (प्रतिनिधी)न्यायालयाचे निरीक्षणएनआयएने दिलेल्या क्लीनचीट बाबत बोलताना विशेष न्या. श्रीपाद टेकाळे यांनी एनआयच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. साध्वीने २०१५ मध्ये जामीन अर्ज केला होता. अर्ज दाखल केला, तेव्हा तीन महत्त्वाच्या साक्षीदारांपैकी एका साक्षीदाराने एनआयएच्या अधिकाऱ्यापुढे साक्ष फिरवली होती. त्यानंतर साध्वीच्या जामीन अर्जावर एनआयएने उत्तर दिले. त्यावेळी दुसऱ्या साक्षीदारानेही साक्ष फिरवली होती. तर जामीन अर्जावर निकाल देण्यापूर्वी तिसऱ्या साक्षीदारानेही साक्ष फिरवली. अशावेळीही एनआयएने या तिघांच्याही साक्षीचा आधार न घेता उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांवरून साध्वीच्या जामिनाला कडाडून विरोध केला होता. मग आता विरोध का करण्यात आला नाही? हे केवळ एनआयच्या वकिलांनाच माहित. साध्वीने एनआयएच्या क्लीनचीटच्या आधारावर जामीन अर्ज केला आहे. या कारणामुळे आम्हाला अर्जदाराची विनंती मान्य करणे कठीण आहे.आरोपींचे कबुली जबाब वगळण्याबाबत न्यायालयाने म्हटले की, जरी आरोपींचे कबुलीजबाब वगळण्यात आले तरी अर्जदाराविरुद्ध केस होत आहे. एनआयएच्या तपास अधिकाऱ्याने केलेल्या विश्लेषणानुसार प्रथमदर्शनी असे दिसून येते, की संबंधित अधिकाऱ्याने पुढील तपासाच्या नावाखाली काहीही तपास न करता, एटीएस अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेल्या साक्षीच्या आधारे निष्कर्ष काढला. मात्र काढलेला निष्कर्ष या न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांविरुद्ध आहे. निश्चितच ही ‘बदललेली परिस्थिती’ नाही. साध्वीविरुद्ध थेट पुरावे नसल्याचे एनआयएने आरोपपत्रात म्हटले आहे. परंतु, न्यायालयाने एनआयएचा हा दावा देखील फेटाळला. ‘कट रचल्याबाबत थेट पुरावे नसले तरी अप्रत्यक्ष पुरावे ग्राह्य धरले जाऊ शकतात. प्रत्येक कट सिद्ध करण्यासाठी थेट पुरावे उपलब्ध असतीलच, असे नाही म्हणूनच कायद्यात अप्रत्यक्ष पुरावे ग्राह्य धरण्याची तरतूद आहे,’ असे निरीक्षणही न्या. टेकाळे यांनी नोंदवले.साध्वीने आणि एनआयएने मोटारसायकलवरून केलेला युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. ‘अर्जदाराच्या नावावर मोटारसायकल होती आणि तीच त्या मोटारसायकलची मालक होती. त्यामुळे तिच्याविरुद्ध केस होऊ शकते,’ असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच तिने तब्येतीची पुढे केलेली सबबही जामिनासाठी ग्राह्य धरण्यास न्यायालयाने नकार दिला. उच्च न्यायालयाने साध्वीवर सरकारी न्यायालयात उपचार करण्याचा आदेश दिला आहे. >एनआयएचे दावेसाध्वीविरुद्ध साक्ष देणाऱ्या महत्त्वाच्या साक्षीदारांनी दिल्लीच्या दंडाधिकाऱ्यांपुढे साक्ष फिरवली.या बॉम्बस्फोटाच्या केसमधील आरोपी नंबर ७, १० आणि १२ यांनी त्यांच्या कबुली जबाबात या बॉम्बस्फोटाच्या कटात साध्वीही सहभागी असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या केसमधील आरोपींची मोक्कातून सुटका केल्याने त्यांच्या कबुलीजबाबाचा वापर साध्वीविरुद्ध केला जाऊ शकत नाही.बॉम्बस्फोटासाठी ज्या मोटारसायकलचा वापर करण्यात आला होता, ती मोटारसायकल साध्वीने दोन वर्षांपूर्वीच रामचंद्र कलासंग्रा याला विकली होती.साध्वीचा दावाएनआयएने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर परिस्थितीत बदल झाला.मोटारसायकल विकल्याने आपला बॉम्बस्फोटाशी संबंध नाहीमी ब्रेस्ट कॅन्सरने आजारी आहे. आरोपीलाही त्याच्या पसंतीनुसार हवे त्या रुग्णालयात उपचाराचा अधिकार आहे.