शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आमदाराचे बनावट लेटरहेड, सही वापरून ३ काेटींचा निधी पळवला
2
Today's Horoscope: आर्थिक लाभ होण्याचा योग; तुमची राशी काय सांगतेय?
3
गरीब अन् मध्यमवर्गीयांना दिलासा; ‘जीएसटी’त बदलाचा केंद्राचा विचार; आवश्यक वस्तूंवरील १२% कर रद्द करण्याची शक्यता
4
‘घड्याळ’बाबत जसा आदेश, तसाच ‘धनुष्यबाण’बाबतही द्या; उद्धवसेना सुप्रीम कोर्टात; १४ जुलै रोजी सुनावणी
5
ठाकरे - भाऊबंदकी ते भावबंधन; मागचे सर्व विसरून नवीन सुरुवात करावी लागेल
6
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून विधानसभेत रणकंदन, विरोधकांनी सरकारला धरले धारेवर; तत्काळ चर्चेची मागणी फेटाळली
7
मनसे-उद्धवसेनेकडून मेळावा स्थळाची पाहणी; सर्वच राजकीय नेत्यांना आमंत्रण
8
१.३५ लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव मंजूर; १ लाख रोजगारनिर्मिती होणार
9
वाहतूकदारांचा संप सुरूच, परिवहनमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही
10
त्यांचा २,००० कोटींच्या मालमत्तेवर हाेता डाेळा; साेनिया, राहुल गांधींनी कट रचल्याचा ईडीचा आरोप
11
लिंगाची पुनर्रचना करून रुग्णाला दिले नवे आयुष्य; नागपुरात मध्य भारतातील पहिल्या शस्त्रक्रियेचा दावा
12
काेराेना लस अन् हृदयविकाराचा संबंध नाही; जीवनशैली, आनुवंशिक दाेष हेच कारणीभूत
13
गळके छत, ओल्या भिंती... सांगा आता शिकायचं कसं; अंबरनाथ नगरपालिकेच्या शाळेची दुरवस्था; विद्यार्थ्यांचे हाल
14
कल्याणमधील पाणीपुरी विकणाऱ्याच्या मुलाने मारली ‘आयआयटी’पर्यंत मजल; रुरकी येथील आयआयटीत मिळाला प्रवेश
15
पदवी प्रमाणपत्रावर ‘मुंबई’चे स्पेलिंग चुकले; कंत्राटदाराला ठेक्याच्या २०% दंड; मुंबई विद्यापीठाच्या समितीच्या अहवालानंतर कारवाई
16
परिवहन मंत्र्यांनीच पकडली रॅपिडो बाइक टॅक्सी; ॲप नसल्याची परिवहन विभागाकडून खोटी माहिती
17
विदेशी विद्यापीठांचा उपयोग ‘इंडिया’ला होईल की ‘भारता’ला?
18
शशी थरूर, आप खुश तो बहोत होंगे!
19
मायक्रोसॉफ्टमध्ये मोठी कपात होणार! ९००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार?
20
यशस्वी जैस्वालची सेंच्युरी हुकली! पण एका डावात अनेक विक्रम; हिटमॅन रोहित शर्मालाही टाकले मागे

तीन वर्षांत ४० कोटी वृक्ष लावणार

By admin | Updated: June 30, 2016 04:05 IST

राष्ट्रीय वन धोरणानुसार राज्यात किमान ३३ टक्के वनाच्छादित क्षेत्र असणे अपेक्षित आहे.

जीवन रामावत,

नागपूर- राष्ट्रीय वन धोरणानुसार राज्यात किमान ३३ टक्के वनाच्छादित क्षेत्र असणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या महाराष्ट्रात केवळ २० टक्के क्षेत्र वनाच्छादित आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन वर्षांत ४० कोटी वृक्ष लागवड केली जाणार असल्याचे राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पीसीसीएफ) सर्जन भगत यांनी सांगितले.येत्या १ जुलै रोजी राज्यभरात दोन कोटी रोपट्यांची लागवड केली जाणार आहे. यानिमित्त ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने पीसीसीएफ भगत यांच्याशी विशेष संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. राज्यातील २० टक्के वनाच्छादित असले तरी, यापैकी केवळ १६ टक्के क्षेत्रावरच घनदाट जंगल असून, इतर चार टक्के हा विरळ आहे. त्यामुळे या चार टक्के क्षेत्रावरील जंगल अधिक घनदाट करून, राज्यातील वनाच्छादित क्षेत्र वाढविण्यासाठी दोन कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, असे भगत म्हणाले. या दोन कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमात वन विभागाने १ कोटी ५० लाख वृक्ष लागवडीची जबाबदारी स्वीकारली आहे. उर्वरित ५० लाख वृक्ष लागवड ही शासकीय विभाग, शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. तसेच राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. तीन कोटी वृक्ष लागवडीची नोंदणी वृक्ष लागवडीसाठी वन विभाग पूर्णत: सज्ज झाला आहे. या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी २५ जूनपर्यंत आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन करण्यात आले आहे. तब्बल तीन कोटी वृक्ष लागवडीची नोंदणी झाली असल्याचे भगत यांनी सांगितले. तसेच राज्यभरात तीन कोटी एक लाख खड्डे खोदून तयार असल्याचेही ते म्हणाले. पुढील तीन वर्षांचा ‘प्लॅन’ तयारराज्य शासन आणि वन विभागाने राज्यातील ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत ४० कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असल्याचे भगत यांनी सांगितले. त्यानुसार पुढील वर्षी आणखी तीन कोटी वृक्षांची लागवड केली जाणार असून, त्यानंतर २०१८मध्ये १८ कोटी व २०१९ मध्ये २० कोटी वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच वन विभागाने नियोजन सुरू केले असून, नर्सरी तयार केल्या जाणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत ४० कोटी वृक्ष लागवड झाली, तरी बऱ्यापैकी वनाच्छादित क्षेत्र तयार होईल, असा आशावाद यावेळी त्यांनी व्यक्त केला. प्रथमच आॅनलाइन रिपोर्टिंग या मोहिमेत प्रथमच अत्याधुनिक साधनसुविधांचा उपयोग केला जात आहे. आजपर्यंत वृक्ष लागवड ही केवळ कागदावरच होत होती. परंतु यावेळी तो सर्व प्रकार टाळण्यासाठी ‘आॅनलाईन रिपोर्टिंग’ केले जात आहे. शिवाय यात झाड लावण्यात येणाऱ्या खड्ड्याच्या छायाचित्रासह ते झाडे कोठे लावण्यात आले, त्याचे जीपीएस लोकेशन व लावण्यात आलेल्या झाडाचे छायाचित्र घेतले जाणार आहे. अशाप्रकारे १ जुलै रोजी सकाळी ६ वाजतापासून तर रात्री ८ वाजतापर्यंत प्रत्येक दोन तासांत किती वृक्ष लागवड झाली, याचा डाटा गोळा केला जाणार आहे. एक हजार झाडांसाठी एक व्यक्तीलागवड झालेल्या एकूण झाडांपैकी किमान ८० टक्के झाडे जगविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार वृक्ष लागवडीनंतर प्रत्येक एक हजार झाडामागे एक व्यक्ती अशी जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. शिवाय इतर शासकीय यंत्रणा आणि खासगी संस्थांनीसुद्धा त्यांनी लावलेली झाडे जगविण्याची स्वत: जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. अशाप्रकारे पुढील चार वर्षांपर्यंत या सर्व झाडांचे मॉनिटरिंग होणार असल्याचेही पीसीसीएफ भगत यांनी सांगितले.