नवे धोरण हायकोर्टात

राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने अलीकडेच नवे धोरण आखले व तसे उन्हाळी अधिवेशनात जाहीर केले. आता या धोरणावर उच्च न्यायालयाचे

मुंबई : राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने अलीकडेच नवे धोरण आखले व तसे उन्हाळी अधिवेशनात जाहीर केले. आता या धोरणावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब व्हावे, यासाठी राज्य सरकार सोमवारी उच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहे. नवी मुंबईतील दिघा, तर पिंपरी -चिंचवड, वसई-विरार येथील बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिल्यानंतर, राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने टीकाही केली. बेकायदेशीर बांधकामे अंतिम करण्यासंदर्भात आखण्यात येणारे धोरण न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अंतिम करू नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. उन्हाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याबाबत धोरण आखल्याचे जाहीर केले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. गुरुवारच्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हे धोरण अंतिम करण्यासाठी सोमवारी न्यायालयात अर्ज करण्यात येईल, अशी माहिती न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाला दिली. ‘आतापर्यंत तुम्ही (राज्य सरकार) असेच ढकलत आलात. तुमच्यामुळे आम्ही सर्व कामे थांबवली,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी ४ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेला दिले.