काही वर्षापूर्वी एक अजब गोष्ट उघडकीस आली. ती होती ‘त्रिची’मधल्या एका छोटय़ाशा सरकारी नोकराची. सीसीए असे त्या सरकारी नोकराचे पद होते. या पदावर काम करणा:या माणसांचे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून एकच काम होते, ते म्हणजे तेव्हाचे ब्रिटनचे पंतप्रधान चर्चिल यांना त्रिचीहून किती ‘सिगार’ पाठवले याचा अहवाल बनविणो. सीसीएचा अर्थ होता ‘चर्चिल सिंगा असिस्टंट’. स्वातंत्र्य मिळाले तरी कित्येक वर्षे त्या पदावरील व्यक्ती हा अहवाल बनवित राहिली. (हा अत्यंत गोपनीय होता, हा वेगळा भाग) त्याचा अहवाल मधल्या काळात चर्चिल गेल्यामुळे एकच संख्या दाखवित होता, ती म्हणजे ‘शून्य’. सरकारी कामाचा हा अजब नमुना गमतीचा वाटला तरी एकूणच सरकारी व्यवस्थेचा बेजबाबदारपणा आणि सरकारी पैशाच्या अपव्ययावर प्रभाव टाकणारा आहे.
अपूर्ण सिंचन प्रकल्प
सिंचन घोटाळा हा मोठा चर्चेचा विषय. गेल्या कित्येक वर्षात सरकारने विना‘नियोजन’ या प्रकल्पांवर करोडो रुपये खर्च केले आणि तरीही शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर पाण्यापासून वंचितच राहिला. कमी पाण्यामुळे उत्पादकता कमी़ आणि म्हणून वाढत्या हमीभावाची मागणी आणि शेतक:यांच्या आत्महत्या या गंभीर समस्यांना राज्यात तोंड द्यावे लागत आहे. आधीच्या सरकारच्या धोरणांचा (?) एक भाग म्हणजे चालू असलेले प्रकल्प पुरे न करणो. म्हणजेच अपूर्ण प्रकल्प असलेल्या जिल्ह्यांना ताटकळत ठेवून इतर जिल्ह्यात नवीन प्रकल्प चालू करणो. राज्यात असे 400 प्रकल्प अपूर्णावस्थेत, कधीच पूर्ण न होण्याच्या स्थितीत आहेत. ते पुरे करण्याचा खर्च आहे सुमारे 6 हजार कोटी रुपये. राज्याचे 225 प्रकल्प 15 वर्षे तर 77 प्रकल्प 3क् वर्षे ‘चालू’ आहेत किंवा कायमस्वरूपी अपूर्ण आहेत.
केंद्रीय करांचा वाटा
केंद्रीय वित्त ओयागाकडून राज्यांना ‘केंद्रीय करातील वाटा’ किती मिळावा या संदर्भात मार्गदर्शक सुत्रे ठरविली जातात आणि एकदा मान्य झाल्यावर 5 वर्षासाठी त्यांच सुत्रंनुसार राज्यांना कराचा वाटा मिळतो. हा वाटाही राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा घटक असतो.
वित्त आयोगाच्या ‘मागील पानावरून पुढे’ या धोरणानुसार आणि राज्य सरकारमार्फत केल्या जाणा:या शिळ्या मागण्यांमुळे वित्त आयोगाच्या शिफारशीत ‘क्रांतीकारक’ असे काहीच पहाण्यास मिळत नाही. याचा फटका बसतो तो महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यांना़ महाराष्ट्राला बिहारच्या निम्म्यानी तर उत्तरप्रदेशच्या एक चतुर्थाश कराचा वाटा का मिळतो याचा महाराष्ट्र सरकारने विचार करायला हवा. केंद्र सरकारने आयोगाला नुकतीच 2 महिने मुदत वाढ दिली आहे. खरे तर ‘नियोजन आयोग’ ज्याप्रमाणो गुंडाळण्यात आला त्याचप्रमाणो ‘वित्त आयोग’ही गुंडाळण्याची गरज आहे. पण त्याकरीता घटनादुरुस्ती वगैरे मोठे व्याप आहेत. महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या सहयोगाने वित्त आयोगाला खालील मुद्दे लक्षात घेण्याची मागणी करू शकते. त्यासाठी गरज असेल तर अजून मुदतवाढीची पण मागणी करू शकते.
1. ज्या राज्यांतून ज्या प्रमाणात केंद्रीय कर गोळा होतात, त्या प्रमाणात कराचे वाटप व्हावे. कर गोळा करण्यात मुंबई आणि अर्थात महाराष्ट्र राज्याचे फार मोठे योगदान आहे. पण हा मुद्या गेली कित्येक वर्ष वित्त आयोग जाणूनबुजून डावलत आहे, सुरवातीच्या काळात वित्त आयोग या मुद्याचा विचार करत असे.
2) राज्य सरकारने (इतर राज्यांबरोबर) केंद्र सरकारकडे ‘सेस व सरचार्ज’ नावाखाली गोळा होणारे कर कमी किंवा रद्द करण्याची मागणी करावी. गेली काही वर्षे केंद्र सरकारने यात वाढ करण्याचा सपाटा लावला आहे. कारण या मार्गाने गोळा केलेला पैसा राज्य सरकारांना वाटप करावयाची गरज नसते.
3) करवाटपासाठी, कित्येक वर्षे निकष म्हणून 1971 चीच लोकसंख्या वापरणो आधीच्या वित्त आयोगांना बंधनकारक होते. पण 14 व्या वित्त आयोगाला ती अट लागू नाही. या मुद्यावर भर देऊन इतर राज्यांतून येणा:या लोकसंख्येच्या लोंढय़ाना ङोलणा:या महाराष्ट्राला, पुरेपुर न्याय मिळण्यासाठी राज्य सरकारने सध्याच्या लोकसंख्येचा निकष म्हणून योग्यरित्या वापर होतो की नाही याची खबरदारी घ्यावयास हवी.
उद्योगासाठी पोषक वातावरण
यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने जी क्रमवारी जाहीर केली आहे, त्यात भारताचा क्रमांक लागतो त्यात भारताचा क्रमांक लागतो 142 वा. (मागच्या वर्षी 140) आपला घसरलेला क्रमांक आणि पाकीस्तानचा या क्रमवारीत असलेला 128 क्रमांक या दोन्ही गोष्टी लांच्छनास्पद आहेत. यासाठी गोळा केलेल्या माहितीनुसार मुंबईचा, भारताच्या आर्थिक राजधानीतला कारभार दिल्लीपेक्षा संथ व महागडा आढळून आला. पंतप्रधानांनी केलेली उद्योगास पोषक वातावरण निर्माण करण्याची जोरदार घोषणा आणि खरी परिस्थिती यात जमीनअस्मानाचे अंतर आहे. (उदा. नवीन कंपनी कायदा, नवीन केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आणि आयकरातील काही तरतुदी) यात बदल घडवून आणण्यासाठी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आणि इतरत्र महाराष्ट्र सरकारलाच पुढाकार घेऊन काम करायला लागेल. सरकारने आपल्या देशाचा क्रमांक येत्या एक-दोन वर्षात 5क्च्या आत आणण्याचा विडा केंद्रीय सरकारच्या सहकार्याने उचलायला हवा. नवीन मुख्यमंत्री राजकारणापेक्षा अर्थकारणाकडे लक्ष देतील का? आपला देश ‘मेरिल लिस्ट’मध्ये येईल का? आशा आहे की या प्रश्नांची उत्तरे नजीकच्या भविष्यकाळातच होकारार्थी येतील.
(लेखक राज्याच्या पहिल्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व चार्टर्ड अकाउंटण्ट आहेत.)
रस्तेबांधणी आणि टोल
राज्याच्या प्रगतीसाठी काय करायला पाहिजे, याचे एका तज्ज्ञाने दिलेले उत्तर एकदम मार्मिक होते. तो म्हणाला, तुम्ही मला जेवढे पैसे द्याल त्यातले जास्तीत जास्त पैसे मी रस्त्यांवर खर्च करीन. आणखीन पैसे उपलब्ध झाले तर आणखीन रस्ते बांधीन.. थोडक्यात, राज्यांच्या प्रगतीत रस्त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
आपल्या राज्यातल्या वाईट, निकृष्ठ दर्जाच्या रस्त्यांचा भरुदड उद्योग जगताला आणि सामान्य माणसालाही पडत आहे. काही वेळा कारखान्यापासून 2क्क्/3क्क् किमी ट्रकने माल मुंबई बंदरार्पयत आणण्याचा वाहतूक खर्च हा मुंबई ते दूरदेशार्पयतच्या हजारो किलोमीटरच्या वाहतूक खर्चापेक्षा जास्त असतो. याचा देशातील उद्योगांच्या स्पर्धा करण्याच्या कुवतीवर गंभीर परिणाम होतो.
अर्थातच बंद होणारे उद्योग, बरोजगारी हे त्याचे परिणाम. या क्षेत्रतल्या भ्रष्टाचारामुळेच रस्त्यांची किंमत ‘वर’ तर दर्जा ‘खाली’ अशी परिस्थिती झाली आहे आणि त्याचा परिणाम वाढलेल्या टोलच्या रकमेवरही झाला आह़े जवळच्या म्हणजे कर्नाटक राज्यात सुद्धा डोकावून पाहिले तर रस्त्यांच्या गुणवत्तेची आणि टोलच्या कमी दराची प्रचिती यावी.
रस्तेबांधणी प्रकल्पातील भ्रष्टाचार दूर करून मोठी गुंतवणूक चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांत केली तर राज्यातील उद्योग आणि आर्थिक परिस्थिती यात लवकरच चांगले बदल दिसतील.
- मकरंद हेरवाडकर