अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी नवा मसुदा

राज्य महिला आयोग नवा मसुदा तयार करत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली

मुंबई : अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईत वाढ व्हावी, गाव पातळीवर प्राथमिक उपचार केंद्र उभारावे आणि अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या हल्लोखोरांना कठोर शासन होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग नवा मसुदा तयार करत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.महिला आयोग आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस संचलित दिव्याज फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५ मार्च रोजी ‘सक्षमा’ हा अनोखा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी रहाटकर यांनी ही माहिती दिली. अ‍ॅसिड हल्ला पीडीतांकरिता नव्या मसुद्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने सखोल अभ्यास सुरु केला आहे. येत्या तीन महिन्यात या शिफारशी तयार होऊन राज्य सरकारपुढे मांडण्यात येणार आहे. अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी या कार्यक्रमात रॅम्पवॉक करण्यात येणार आहे. अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांचे पुनर्वसन, त्यांच्या चेहऱ्यावर शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक मदत, त्यांना नोकरी व समाजात मानाचे स्थान मिळवून देण्याचे काम या उपक्रमातून होणार आहे. ५ मार्च रोजी सायं ६ वाजता हा कार्यक्रम वरळी येथील नँशनल स्पोटर्स कल्ब आॅफ इंडिया येथे होणार आहे.अशा १६ पीडित मुलं-मुली पुढे आली असून अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता आयोगाने व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे. या पीडितांना समाजात मानाने व आत्मविश्वासाने जगता यावे, यासाठी समाजातील नामवंत व्यक्ती, सेलिब्रिटीज त्यांच्या बरोबर आहेत, असा संदेश पोहोचवून समाजाचेही सहकार्य या उपक्रमाला मिळण्यासाठी हा वॉक आयोजित केला असल्याचे अमृता फडणवीस यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)>पुनर्वसनासाठी...अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना समाजाने स्वीकारावे व त्यांना सर्व सामान्यांप्रमाणे जगता यावे यासाठी काही शिफारशी महिला आयोग करणार आहे. यासाठी मसुदा तयार करण्याचे काम सुरु असून, प्राथमिक बैठक झाली आहे. त्यानूसार पीडितांना मिळणारे तीन लाख रुपये नुकसान भरपाईत वाढ, हल्लेखोरांसाठी असलेल्या दहा वर्षांच्या शिक्षेच्या कायद्यात सुधारणा, हल्ल्याच्या ठिकाणी तात्काळ प्राथमिक मदत, पीडितांना विनामूल्य अथवा कमी दरात कॉस्मेटिक सर्जरीचे सहकार्य, पीडितांना स्वकतृत्वावर उभे राहण्यासाठी नोकरी अशा शिफारशींचा यात समावेश आहे. यामध्ये कॉर्पोरेट तज्ज्ञ, डॉक्टर, सामाजीक संस्थांचीही मदत घेण्यात येणार आहे.