प्राध्यापक होण्यास नेट-सेट द्यावीच लागेल

प्राध्यापक व्हायचे असल्यास तर नेट-सेट द्यावीच लागेल, हे उच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. १९९१ ते २००० यादरम्यान नोकरीस लागलेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून

दीप्ती देशमुख,मुंबई प्राध्यापक व्हायचे असल्यास तर नेट-सेट द्यावीच लागेल, हे उच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. १९९१ ते २००० यादरम्यान नोकरीस लागलेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. प्राध्यापक म्हणून सेवा ग्राह्य धरण्यासाठी आणि बढती व अन्य लाभ मिळवण्यासाठी हंगामी प्राध्यापकांना नेट-सेट उत्तीर्ण व्हावेच लागेल, असा निकाल बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने २७ जून २०१३ रोजी शासन निर्णय काढून प्राध्यापकांनी नेट-सेट उत्तीर्ण करणे बंधनकारक केले.सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र फेडरेशन आॅफ कॉलेज टीचर आॅर्गनायझेशन (एमफुक्टो) व अन्य काही संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १९९१ ते २००० दरम्यान नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राध्यापकांना या अटीमधून वगळण्यात यावे. त्यांची सेवा ग्राह्य धरून बढती व अन्य लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे केली होती. तर या याचिकांना विरोध करणाऱ्या याचिका नेट-सेट उत्तीर्ण केलेल्या प्राध्यापकांच्या संघटनेने दाखल केल्या. यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता मंच, इंडियन नेट-सेट असोसिएशन, प्रहार विद्यार्थी संघटना व अन्य संघटनांचा समावेश आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अनुप मोहता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.नियमानुसार प्राध्यापकांनी नेट-सेट उत्तीर्ण होणे बंधनकाकर आहे. त्यामुळे आधीच सेवेत असलेल्या प्राध्यापकांनीही नेट-सेट उत्तीर्ण व्हावे. ज्या दिवशी ते नेट-सेट उत्तीर्ण होतील, त्या दिवसापासून त्यांची सेवा ग्राह्य धरावी. तसेच त्यांना बढती व अन्य लाभ देण्यात यावेत, असे म्हणत खंडपीठाने राज्य सरकाचा निर्णय योग्य ठरवला.राज्य सरकारने पूर्वी नेमणूक झालेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेट उत्तीर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत दिली होती. २०११मध्ये ही मुदत संपली, तरीही राज्य सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. सुमारे १० हजार प्राध्यापकांनी नेट- सेट उत्तीर्ण केलेल्या प्राध्यापकांची जागा अडवली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार नेट-सेट उत्तीर्ण झालेले सुमारे ३० हजार प्राध्यापक नोकरीची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे सरकारने नेट-सेट उत्तीर्ण न झालेल्या प्राध्यापकांवर कारवाईचा बडगा उगारावा. त्यांना नेट-सेटमधून सूट देऊ नये, अशी मागणी या संघटनांनी खंडपीठापुढे केला.