मुंबई : देशातील कामगार चळवळीने संघर्ष करून जे कामगार हक्काचे कायदे करून घेतले, ते कामगार कायदे सुधारणेच्या नावाखाली बदलण्यात येत आहेत. गेल्या ७० वर्षांत जे काही मिळविले ते आता भांडवलदारधार्जिणे सरकार काढून घेत आहे. त्यामुळे कामगारांच्या अस्तित्वासाठी एकजुटीने लढण्याची गरज असल्याचे मत ज्येष्ठ कामगार नेते अ‍ॅड. एस.के. शेट्ये यांनी व्यक्त केले.मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डॉक अ‍ॅण्ड जनरल एम्प्लॉईज युनियन, ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक वर्कर्स युनियन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इंजिनीअर्स गिल्ड, फ्लोटिला वर्कर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने इंदिरा गोदीत आंबेडकर भवन येथे निदर्शने केली. त्या वेळी शेट्ये बोलत होते. शेट्ये म्हणाले की, ३१ डिसेंबर रोजी बंदर व गोदी कामगारांच्या वेतन कराराची मुदत संपत असून, १ जानेवारी २०१७पासून नवीन वेतन करार लागू होणार आहे. त्यासाठी बंदरातील मान्यताप्राप्त पाच महासंघांनी १० जून २०१६ रोजी सर्व बंदरांतील चेअरमन, इंडियन पोर्ट असोसिएशन व केंद्रीय वाहतूक, नौकानयन मंत्रालयाला संयुक्तपणे मागणीपत्र दिले आहे. केंद्र सरकारने पगारवाढीच्या वाटाघाटीसाठी ताबडतोब द्विपक्षीय वेतन सुधार समिती नेमावी, समझोता करारानुसार गणेशचतुर्थीपूर्वी कामगारांना बोनस द्यावा, कंत्राट पद्धत बंद करावी, मुंबई बंदराच्या जागेच्या विकासातून पोर्ट ट्रस्टला उत्पन्न मिळावे अशा मागण्या केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)