सांगली : महापालिकेने तीन महिन्यांपासून शहरातील मालमत्तांचा सर्व्हे सुरू केला आहे. या प्राथमिक सर्व्हेत सुमारे ३४ टक्के नागरिकांनी नव्याने बांधकामे केली असून, त्यांची घरपट्टी विभागाकडे नोंदच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. संपूर्ण मालमत्तांचा सर्व्हे झाल्यास सुमारे ४० हजार घरे घरपट्टीविनाच आढळून येतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे महापालिकेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामांचा वेलू गगनावर पोहोचला आहे. अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यात मूळ इमारतीत बदल करून अनेकांनी वाढीव बांधकाम केले आहे. पण त्याची महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाकडे नोंद नाही. घरपट्टी विभागातील काही कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हा सारा प्रकार सुरू आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी आयुक्त अजिज कारचे यांनी मालमत्तांचा सॅम्पल सर्व्हे करण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यात आयुक्त, उपायुक्तांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेतले होते. गेल्या तीन महिन्यात ७१७२ मालमत्तांचा सर्व्हे झाला आहे. त्यातील ६११ मालमत्ताधारकांनी वाढीव बांधकाम केले आहे, तर १४०७ नवीन बांधकामे झाल्याचे आढळून आले. या प्राथमिक सर्व्हेत सुमारे ९ टक्के नागरिकांनी मूळ इमारतीत बदल करून वाढीव बांधकाम केले आहे, तर २५ टक्के नवीन बांधकामे झाली आहेत. विशेष म्हणजे या नव्याने झालेल्या बांधकामांची नोंदच घरपट्टी विभागाकडे नाही. हा प्रकार धक्कादायक आहे. सर्व्हेत आढळलेल्या नव्या बांधकामांना घरपट्टी लागू केल्यास महापालिकेला ७४ लाख ३८ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. याच धर्तीवर शहरातील १ लाख १२ हजार मालमत्तांचा सर्व्हे करण्याचा विचार पुढे आला आहे. संपूर्ण सर्व्हे झाल्यास एकूण मालमत्ताधारकांच्या ३४ टक्के म्हणजे सुमारे ४० हजार घरे कराविनाच आढळून येणार आहेत. (प्रतिनिधी)
घरपट्टीच्या उत्पन्नासंदर्भात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात ३४ टक्के घरांना करच लागू नसल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत संपूर्ण शहराचा सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग दिला जाईल. प्राथमिक सर्व्हेत गुंठेवारीतील बांधकामे तपासताना वाढीव बांधकामाची नोंद घेतली जात आहे. त्या वाढीव बांधकामापोटी विकास व प्रशमन शुल्काची नव्याने आकारणी करण्याची सूचना केली आहे. खुल्या व आरक्षित भूखंडावरील पत्र्याच्या शेडला घरपट्टी लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे घरपट्टीच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. - संतोष पाटील, सभापती, स्थायी समिती.एटीएम, टॉवरचा कर : बोगसगिरीच अधिक महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाने मोबाईल टॉवर व एटीएमच्या घरपट्टीत बोगसगिरी केली आहे. टॉवर व एटीएमला वेगवेगळे कर लावले आहेत. एका ठिकाणी एटीएमला ५०० रुपये, तर दुसऱ्या ठिकाणी ४० हजाराची कर आकारणी केली आहे. तोच प्रकार टॉवरबाबतही घडला आहे. महापालिका हद्दीत २११ मोबाईल टॉवर व ८७ एटीएम आहेत. त्यांच्या करात तफावत आढळल्याने स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी मंगळवारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे बदनामी होत असल्याचे सांगत, तीन दिवसात संपूर्ण अहवाल देण्याचे आदेशही त्यांनी घरपट्टी विभागाला दिले आहेत. महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाने मोबाईल टॉवर व एटीएमच्या घरपट्टीत बोगसगिरी केली आहे. टॉवर व एटीएमला वेगवेगळे कर लावले आहेत. एका ठिकाणी एटीएमला ५०० रुपये, तर दुसऱ्या ठिकाणी ४० हजाराची कर आकारणी केली आहे. तोच प्रकार टॉवरबाबतही घडला आहे. महापालिका हद्दीत २११ मोबाईल टॉवर व ८७ एटीएम आहेत. त्यांच्या करात तफावत आढळल्याने स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी मंगळवारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे बदनामी होत असल्याचे सांगत, तीन दिवसात संपूर्ण अहवाल देण्याचे आदेशही त्यांनी घरपट्टी विभागाला दिले आहेत.