नवी मुंबई : पुणो जिल्ह्यातील माळीण गावाप्रमाणो नवी मुंबईमध्येही मृत्यूच्या तोंडावर अनेक वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये डोंगराच्या कुशीत व मोठय़ा नाल्यांच्या काठांवरही झोपडय़ा वसल्या असून या ठिकाणी कधीही अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी मुंबई सुनियोजित शहर असल्याचे घोषवाक्य कधीच कालबाह्य झाले आहे. शहरात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवर झपाटय़ाने झोपडय़ा वाढत आहेत. डोंगराच्या पायथ्यापासून शिखरार्पयत झोपडय़ा उभ्या राहू लागल्या आहेत. बेलापूर, नेरूळ, तुर्भे, घणसोली व दिघा विभाग कार्यालयाच्या क्षेत्रत डोंगराच्या पायथ्याशी झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. दगडखाणींमधील बांधकामाच्या दर्जाविषयीही शंका उपस्थित होत आहे. गतवर्षी दोन ठिकाणी भिंत कोसळून कामगारांना जीव गमवावा लागला होता. पुणो जिल्ह्यातील माळीण गावात झालेल्या दुर्घटनेमुळे अशाच प्रकारची घटना नवी मुंबईमध्ये होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महापालिका, सिडको व एमआयडीसी प्रशासनाने अशा प्रकारची दुर्घटना होऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
धोकादायक
ठिकाणीही अतिक्रमण
4अतिक्रमण करणारे मोकळी जागा दिसेल तेथे झोपडी उभी करीत आहेत. नाल्याच्या काठावर व डोंगराच्या कुशीतही झोपडय़ा उभ्या केल्या जात आहेत. अतिक्रमणाच्या नादामध्ये सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केले जात असून यामुळे अनेकांचे जीव धोक्यात आले आहेत.
4महापालिका आयुक्त आबासाहेब ज:हाड, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख जगन्नाथ सिन्नरकर यांनी पावसाळ्यापूर्वी दगडखाण परिसरातील सर्व संबंधितांना धोक्याच्या सूचना दिल्या आहेत. योग्य उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. कुठेही दुर्घटना होऊ नये यासाठी आवश्यक काळजी घेण्यात आली आहे. गत आठवडय़ात झालेल्या अतिवृष्टीमध्येही विभाग अधिका:यांना दक्ष राहण्यास सांगितले होते. विभागात सव्रेक्षण करून धोकादायक ठिकाणांची माहिती कळविण्यास सांगितले आहे.
1नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रत दिघा ते बेलापूर्पयत डोंगररांगा आहेत. पावसाळ्यात डोंगरावरचे पाणी वाहून नेण्यासाठी मोठे नाले आहेत. या नाल्यांवरही अतिक्रमण होऊ लागले आहे. नाल्यांना संरक्षक भिंत बांधली जात नसल्यामुळे अतिवृष्टीमध्ये पाणी वस्तीमध्ये घुसून जीवितहानी होण्याची भीती वाढली आहे.
2काही दिवसांपूर्वी इंदिरानगर नाल्यात एक झोपडी वाहून गेली होती. जुईनगर व सानपाडाच्या मधील भागामध्येही नाल्याच्या काठावर झोपडय़ा बांधण्यात आल्या आहेत. दिघा परिसरामध्येही अशाप्रकारची बांधकामे आहेत. सदर ठिकाणी कधीही अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भूस्खलन होण्याची शक्यता असणारी ठिकाणो-
विभागठिकाण
बेलापूरदुर्गामाता झोपडपट्टी
नेरूळमहात्मा गांधी झोपडपट्टी,
रमेश मेटल क्वारी
तुर्भेइंदिरानगर झोपडपट्टी
घणसोलीरबाडे भीमनगर, अश्वीन कॉरी, आंबेडकर नगर झोपडपट्टी
दिघाइलठाणपाडा झोपडपट्टी
पुरामुळे बाधित होणा:या ठिकाणांची माहिती:
प्रभागठिकाणो
बेलापूर1
नेरूळ1
वाशी1
तुर्भे2
कोपरखैरणो1
घणसोली2
हजारो नागरिकांवर अपघाताचे सावट
नवी मुंबई : शहरात धोकादायक इमारतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. इमारत पुनर्वसनाचा प्रश्न शासनदरबारी प्रलंबीत आहे. घरामध्ये स्लॅब कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत असून नागरिकांना जीव मुठीत घेवून जगावे लागत आहे.
महानगरपालिका कार्यक्षेत्रमध्ये सिडकोने बांधलेल्या इमारतींची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. सिवूड, नेरूळ पश्चीम व वाशीमधील अनेक इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. पर्याय नसल्यामुळे हजारो नागरिक जीव मुठीत घेवून जगत आहेत. घरांमध्ये छताचे प्लास्टर पडू लागले आहे. कधी छताचा भाग कोसळेल याचा नेम राहिलेला नाही. पावसाळ्यामध्ये घरामध्ये पाणी ङिारपत आहे. कोणत्याही क्षणी या इमारती पडतील अशी स्थिती आहे. महापालिका प्रशासन प्रत्येक वर्षी या इमारती खाली करण्याच्या नोटीस देत आहे. अपघात घडल्यास आमची जबाबदारी नाही असा इशारा देवून जबाबदारी झटकली जात आहे.
धोकादायक इमारतीमध्ये स्लॅब पडला की राजकीय नेते तत्काळ सदर ठिकाणी भेट देत आहेत. काही मदतीचा हात पुढे करतात तर काही आंदोलनाचा इशारा देतात. अनेक वर्षापासून हा प्रकार सुरू आहे. इमारत पुनर्वसनाचा प्रश्न शासनदरबारी पडून आहे. पुनर्विकास सिडकोने करायचा की खाजगी विकासाच्या मदतीने हा प्रश्नही सुटत नाही. चार एफएसआय द्यायचा की अडीच, क्लस्टर योजना राबवायची का हे प्रश्नच सुटत नाहीत. राजकीय साठमारीमध्ये रहिवाशांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे. (प्रतिनिधी)
पनवेलचा आदर्श नेते घेणार का?
4उरण व पनवेल परिसरामध्ये काँग्रेस, शेकाप व इतर पक्षाचे नेते एकमेकांवर कठोर टिका करतात. शह -काटशाह व फोडाफोडीचे राजकारणही सुरू असते. परंतू जेव्हा प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा विषय येतो. जेएनपीटी व इतर ठिकाणच्या कामगारांचा व रोजगाराचा विषय येतो तेव्हा राजकारण विसरून सर्व राजकिय पक्ष एकाच व्यासपिठावर येतात. ठाम भुमीका घेवून जनआंदोलन उभे करतात. परंतू नवी मुंबईमध्ये मात्र राजकिय पक्ष जनतेच्या प्रश्नांवर कधीच एकत्र येत नाही. यामुळेच धोकादायक इमारतींचा प्रश्नही अनेक वर्षापासून प्रलंबीत पडला आहे.