सेवाग्राम (वर्धा) : नर्मदा बचाव आंदोलन अधिक तीव्र करू. तसेच कॅम्पाकोला, लवासा, शेती आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन यावर कामे सुरू आहे. नर्मदा बचावचा अनुभव लक्षात घेता पर्यावरण, पाणी, नद्या, भूमी, शेतकरी, मच्छीमार, आदिवासींसह खेडी व शहरे यावर आता विशेष लक्ष केंद्रीत करून राष्ट्रीय जन विकासाचे आंदोलन सुरू करणार आहे, असा इशारा सामाजिक कार्यकत्र्या मेधा पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
नई तालीम समितीच्या शांती भवन येथे जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयची दोन दिवसीय बैठक पार पडली़ देशातील 15 राज्यातील 5क् प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी झाल़े पाटकर, सुनीता सुरी, अरुंधती धस, प्रफुल्ल सामंतराय व किरण उपस्थित होते.
नर्मदा धरणाची उंची 122 मीटरने वाढविणार असून 17 मीटर उंचीवर गेट बसविण्यात येणार आहे. यामुळे 2 हजार 5क्क् गावे, शहरे बाधित होणार आह़े या कामात एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र या तीन राज्यांच्या जमिनी प्रभावित झाल्या; पण महाराष्ट्राला कुठेच फायदा दिसत नाही. धरणाबाबत सातत्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत आहे. पुनर्वसन योग्यप्रकारे झाले नाही. जमीन विक्रीत घोळ झाले आहेत़ सरकारी यंत्रणा व दलाल याच लोकांना शेती विक्रीतून सर्वाधिक लाभ झाला़ ज्यांच्या जमिनी, शेती पाण्याखाली आली, त्यांना सरकारने वा:यावर सोडल़े हे सर्व केंद्र व गुजरात सरकार मिळून करीत असल्याचा आरोपही मेधा पाटकर यांनी केला.मदक व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांची भूमिका सकारात्मक नसल्याचे त्या म्हणाल्या. निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात मॉडेल देशभरात राबविणार, असा खोटा प्रचार केला.
गुजरातमध्येच जमिनी कंपन्यांना विकल्यात़ धरणाचे 2क् टक्केच पाणी वापरले जात आहे. यातूनही कंपनी वा कारखानदार यांचा फायदा पाहिला जातो. धरणाची उंची कुणासाठी वाढविली जात असेल तर ती फक्त कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच! यामुळे आयबीने सर्व बाबींची चौकशी करावी, अशी जन आंदोलनची मागणी आहे. (वार्ताहर)
च्दोन दिवसाच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सुरू असलेल्या आंदोलनासह नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्रात घेतले जाणार आह़े ते दहावे द्वी-वार्षिक अधिवेशन आहे.
च्समन्वयाचे विकास आंदोलन हे क्षमताधारी समाज व राष्ट्रहित जोपासणारे असल्याने अधिक नेटाने हे कार्य सहकार्याने पूढे नेण्यात येणार असल्याचे सुनीता सुरी यांनी सांगितल़े