विवेक चांदूरकर / अकोला : जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्ज पुनर्गठनास असर्मथता दर्शवली असून, आतापर्यंंत एकाही शेतकर्‍यावरील कर्जाचे पुनर्गठन केले नाही. नाबार्डनेच त्यांना मदत देण्यास नकार दिल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी कर्ज पुनर्गठनापासून वंचित आहेत. जिल्ह्यातील ७0 टक्के शेतकरी अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्न आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने गरीब व छोट्या शेतकर्‍यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात ४१२ सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून या बँकेचा कारभार चालतो. जिल्हा बँकांना शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाबार्ड आर्थिक मदत करते. शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाबार्ड ६0 टक्के, राज्य सरकार १५ टक्के, राज्य बँक १५ टक्के, तर बँकेचे १0 टक्के अशी एकूण रक्कम गोळा करून शेतकर्‍यांना वाटप केले जाते. दरवर्षी मागील वसुली करून नवीन कर्जपुरवठा करण्यात येतो; मात्र गतवर्षी दोन्ही हंगामात शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असल्यामुळे त्यांच्याकडे कर्ज भरण्यासाठी व पेरणी करण्यासाठी पैसेच नाहीत. त्यामुळे शासनाने मागील कर्ज न भरता कर्ज पुनर्गठनाचा निर्णय घेतला. नाबार्डने या बँकांना आर्थिक मदत देण्यास नकार दिला. त्यातच कर्ज पुनर्गठन करण्यासाठी बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे जिल्हा बँकेने हात वर केले आहेत. नाबार्ड, शासन व बँकेच्या या फेर्‍यात शेतकरी मात्र भरडला जात आहे. आर्थिक स्थिती सक्षम नसल्यामुळे बँक कर्जांचे पुनर्गठन करू शकत नाही. अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जिल्ह्यातील ४१२ सहकारी संस्थांमार्फत १७ जूनपर्यंंत ३९ हजार ७२२ शेतकर्‍यांना २५४ कोटी १४ लाख रुपये कर्जवाटप केले आहे. कर्जवाटपाची टक्केवारी ५७.२७ असली तरी बँकेच्यावतीने एकाही शेतकर्‍याच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले नसल्याचे बँकेने जिल्हा अग्रणी बँकेला दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात अकोला जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँके चे व्यवस्थापक नरेंद्र भालेराव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर्षी नाबार्डने आर्थिक मदतीला नकार दिला असल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देऊ शकत नसल्याचे सांगीतले. मात्र त्याच वेळेस जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक तुकाराम गायकवाड यांनी नाबार्डने आर्थिक मदत दिली नाही म्हणून बँका कर्जाचे पुनर्गठन टाळू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
* इकडे आड तिकडे विहीर
शेतकर्‍यांचे खाते अनेक वर्षांंपासून याच बँकेत आहे. त्यातच त्यांनी गतवर्षी या बँकेतून पीककर्ज घेतले. त्यांना जिल्हा बँक कर्ज पुनर्गठन करण्यास नकार देत आहे. दुसरीकडे कर्जदार असलेले शेतकरी अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडून नवीन कर्ज घेऊ शकत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची इकडे आड व तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे.