कर्तव्य पार पाडण्यात पालिका अपयशी

नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी विकासकाकडून प्रत्येक परवानगीसाठी पैसे घेण्यात येतात. मग येथे राहायला येणाऱ्या लोकांना पाणीपुरवठा का करत नाही?

मुंबई : नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी विकासकाकडून प्रत्येक परवानगीसाठी पैसे घेण्यात येतात. मग येथे राहायला येणाऱ्या लोकांना पाणीपुरवठा का करत नाही? पैसे जातात कुठे? बाणेर, बालेवाडी या ठिकाणील नागरिकांना पाणीपुरवठा न करून, पुणे महापालिका त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरली आहे, अशी टीका शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेवर केली. महसूल मिळवण्यासाठी नुसत्याच परवानगी देऊ नका, नागरिकांना मूलभूत सुविधाही पुरवा, नुसतेच काँक्रिटचे जंगल नको. स्विमिंग पूलमध्ये टँकरचे पाणी आणि बाथरूममध्ये पाणीच नाही? असा टोलाही खंडपीठाने महापालिकेला लगावला. पुण्यातील अमोल बालवडकर यांनी बालेवाडी व बाणेर इत्यादी ठिकाणी पाण्याची प्रचंड कमतरता असून, येथील रहिवाशांना पाण्याच्या टँकरसाठी दरवर्षी सुमारे ३० ते ३५ लाख खर्च करावे लागतात. मात्र, महापालिकेने त्याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष केले आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे कर्तव्य महापालिका पार पाडण्यास अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे महापालिकेला या ठिकाणी पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.(प्रतिनिधी)